पोखरा । बहुविवाहलाई मान्यता दिने प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा खारेजीका साथै महिला तथा बालबालिका संम्बन्धित प्रस्तावित मस्यौदाहरुको परिमार्जन सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार नेपाल सरकारद्धारा मुलुकी अपराध सहिताको धारा १७५ संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनप्रति खेद प्रकट गर्दै महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल ४१ नागरिक समाजहरुले कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाँउदै चार बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र माननिय कानुन मन्त्रीज्यू, गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरा नेपाल । विषयः बहु बिबाहलाई मान्यता दिने प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा खारेजीका साथै अन्य महिला तथा बालबालिका संबन्धि प्रस्तावित मस्यौदाहरुमो परिमार्जन संबन्धमा माननिय कानुन मन्त्रीज्यू प्राकृतिक रुपमा सुसज्जित गण्डकी प्रदेशबाट हामी शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल र गैसस महासंघ नेपालल र यससंग आवद्ध संघसंस्था तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कृयासिल सम्पुर्ण संघसंस्था र व्यक्तिहरुको तर्फबाट देशको कानुनि भविश्य र सामाजिक संरचना माथि गंभिर संकट निम्त्याउन सक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अपराध संघिय सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मुल“ की आचार संहिता संशोधन बहुबिबाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई विशेष परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रावधान समावेश गरेको कुसा सार्वजनिक रुपमा सुन्नमा अएको छ, जुन नेपालको संविधान, महिला अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठम्याइ छ । नेपाल सरकार महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य महासन्धिको पक्ष राष्ट भएको हैसियतले पनि यो मस्यौदा तयार गर्नु सरकार र सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि लज्जास्पद विषय हो सरकारले यो मस्यौदाको उदेश्य बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्नु हो भन्ने तर्क अघिसारेता पनि एक अन्याएलाई समाधान गर्न अको ठुलो अन्याएलाई कानुनी संरक्षण दिनु कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। बालबालिकाका अधिकारलाई संरक्षण गर्न अन्य थुप्रै बैकल्पिक कानुनी व्यवस्थाहरु छन् जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ र नभए बनाउन पनि सकिन्छ । बिकल्पहरुको खोजी गर्न छोडेर यस्तो हास्यास्पद मस्यौदा बाहिर ल्याउनु आफैमा उपहासको पात्र बन्नुका साथै यदि यो मस्यौदा पारित भएमा निम्न समस्याहरु निम्तन सक्ने तर्फ ध्यानाकर्ण गराउन चाहन्छौ १. २०७५ भदौ १ गते देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुबिबाहलाई दण्डनिय बनाएर जुन ऐतिहासिक सामाजिक सुधारको थालनी र मानव अधिकारको सम्मान गरेको थियो यो मस्यौदाले त्यसलाई उल्टाउदै समाजलाई पुन प्रतिगमन तर्फ धकेल्नुका साथै थप सामाजिक अपराधहरु निम्त्याउन सक्छ । साथै प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाहरुको सम्मानपूर्वक बांच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै चुनौती दिनुका साथै संबैधानिक मुल्य मान्यताको उलंघन गर्ने छ । २. पहिलो श्रीमतीको सहमति र कानुनी अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै देस्रो बिबाहलाई गर्भ वा बच्चाको अधिकार संरक्षण गर्ने नाममा बैधता दिने प्रावधानले महिलालाई केवल बच्चा जन्माउने मेसिनको रुपमा स्थापित गर्दछ । यसले महिलाको महिलाहरुको आत्म सम्मानमा बढावा दिनुका साथै घरेलु हिंसा र मानसिक पिडालाई बढावा दिन्छ । जसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दरलाई पनि बढाउन सक्छ । ३. यदी पुरुषहरु सरह महिलाहरुले पनि सामाजिक सांस्कृतिक मुल्य मान्यतालाई कुल्चीएर कानुनको प्रयोग गलत रुपमा गर्न थाले भने हजारौं पुरुषहरु सजिलै फस्न सक्छन् । जसको भार घर परिवार र राज्यले थेग्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले पनि यो मस्यौदा महिलाहरुका लागि मात्र नभै पुरुषहरुका लागि पन उत्तिकै हानीकारक छ । ४. बालबालिकाको संरक्षणको नाममा महिलाहरुलाई बिचरा बनाएर ल्याउन लागिएको यो मस्यौदा पारित भयो भने पुषुषहरुले २, ३, ४, परिवारको ब्यवस्थापन गर्न बाद्य हुनसक्छन् । यसले पुरुषहरुमा पारिवारिक व्यवस्थापनको दवाव पर्न गै परिवार कलह, तनाव आर्थिक भार र विखन्डनको अवस्था सृजनाहुनुका साथै तनावपूर्ण वातावरणले हत्या आत्महत्याको अवस्थाहरु समेत सृजना हुनसक्छ । जस्ले गर्दा बालबालिकाहरुलाई संरक्षणका लागि ल्याएको कानुनले उनीहरु थप जोखिममा पर्न सक्छन् । ५. दोस्रो संबन्धबाट बच्चा जन्मिएकै आधारमा बिबाह स्वतः मान्यहुने प्रावधानले खराव आचरण वा आनि बानि भएका महिला तथा प्रतिशोध सांचेका महिलाहरुले पुरुषहरुलाई भावनात्मक तथा परिस्थिति जन्य जालझेलमा पारेर बिबाह गर्न बाद्य बनाउन सक्ने जोखिम पनि उक्तिकै देखिन्छ । उपरोत्त कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बहुबिबाहलाई कानुनी मान्यता दिनु उचित नदेखिएको हुंदा हामी निम्न मागहरु जेडदार रुपमा प्रस्तुत गर्दछौं । १. यो प्रतिगामी मस्यौदाको विपक्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्पष्ट अडान लिइयोस् र यसलाई तत्काल फिर्ता गराउन संघीय सरकारसमक्ष निर्णायक भूमिका खेलियोस् । २. प्रदेशभित्र महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, […]
