काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको २८ औँ साधारणसभा एंव १५ औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार र निर्माण व्यवसायको क्षेत्र मिलेर विकास निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारी निकायको पनि पूर्ण रुपले क्षमता वृद्धि भएको छैन ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने,‘सरकारी र गैरसरकारी निमार्णसंग सम्बन्धित संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि भएमात्रै राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।’ समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरुको लागत बढ्दै गएकाले निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए  । ‘निर्माण व्यसायीहरुले समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्छ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छ,’ मन्त्री लेखकले भने ‘निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्छ । कुनै पनि सार्वजनिक काममा अशान्ती हुदैन ।’ उनले मुलुकभर विकास निर्माणका काममा चन्दा अशुली गर्ने, धम्काउने जस्ता गतिविधिहरु सरकारले सहन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा गुणस्तरीय काम हुन नसक्नु र समयमा काम हुन नसक्नु समस्या देखिएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तरीयता आवश्यक छ, गुणस्तरीय काम हुन सकेन भने राज्यको अर्थको अवयव हुन्छ नागरिकले ठिक ढंकले सेवा लिन सक्दैन ।’ उनले भने ‘समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको मुल्य बढ्दै गएको छ,अहिले एउटै आयोजनाको दुई सय प्रतिशतसम्म मुल्यअभिवृदि भएको छ । ’ राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने लेखकको भनाई छ । विकास निर्माण र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायलाई राम्रो गर्दै जार्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । त्यसैगरि उनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत र कानूनी सुधार, सुशासन र दण्डहिनताको अन्त्य गरि विकास निमार्ण लाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने रहेकोे बताए ।  

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानमा आफ्ना एजेण्डा पेस गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडलले बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पैरवी गर्न जरुरी रहेको भन्दै विकास समस्या समाधान समितिमा बीमालाई एजेण्डा बनाएर पेस गर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या […]

काठमाडौं ।  सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व र अब्यवहारिक भनेका छन् भने कतिपयले नियमन जरुरी रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । ‘दर्ता हुन नआएको, नियमन गर्न अप्ठ्यारो परेको, कानुनी रीत पु¥याउन बारम्बार सूचना गर्दासमेत वेवास्ता गरी देशको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको’ जस्ता कारण देखाएर सरकारले विहीबार नेपालमा संचालित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषय चर्को विषय बनेको हो । सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयले विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्मको सहायतामा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीदेखि सामाजिक संजालकै माध्यमबाट सूचना आदनप्रदान गर्ने र दैनिक अन्तरक्रिया गरिरहेका सर्वसाधारण बढी प्रभावित देखिएका छन् । डिजिटल मिडिया अध्येता एवम मिडिया चौतारीका संस्थापक प्रवेश सुवेदी सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै भने,‘ निर्णय हचुवा र आवेगमा आएर गरेको देखिन्छ । सामाजिक संजाल बन्द गर्ने काम सान्र्दभिक छैन् ।’ ‘यो एकदमै अप्रत्यासित छ । सरकारले हचुवामा आवेगमा आएर गरेको निर्णय हो । व्यवहारिक छैन । हामी जुन समयमा हिडिंरहेका छौं त्यो समय अनुसार सान्र्दर्भिक छैन । यसलाई सर्वसाधरणले स्वीकार्दैनन् । प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, उनले भने  । उनले सामाजिक सन्जाल केवल रमाइलो गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने ठाँउ नभई हरेक मान्छेकोे दैनिक जीवनसँग जोडिएको, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय भएको बताए । सामाजिक सन्जालबाट  व्यवसाय गरिरहेकाहरु, संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै काम गरिरहेकाहरुमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । ‘आजको दिनमा सामाजिक सन्जाल भनेको केवल रमाइलो गर्ने हाँसीमजाक गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने मात्र होइन । यो मान्छेकोे दैनिक जीवन–उठबस, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय हो । यसैबाट व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै बसेर काम गरिरहेका छन् । सञ्चारको प्रमुख पूर्वाधार र माध्यम नै सोसियल मिडियाहरू हुन् । यसले आम जीवनमा धेरै नै ठूलो प्रभाव पर्छ,’ उनले भने । जुन तरिकाले सरकारले संजाल बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा वैकल्पिक उपायहरु प्रयोग गरेर भएपनि संचालन गर्ने सम्भावनाहरु बढी रहेको उनले बताए । यसअघि टिकटक बन्द हुँदा भीपीएनको प्रयोग गरि चलाएको भन्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सामाजिक सन्जाल बन्द गर्दा  भीपीएन प्लेटर्फमहरु वृद्धि हुने बताए । ‘प्रविधिक हिसावले भन्दा कि त इन्टरनेट नै बन्द गर्नुपर्यो । नत्रभने प्रटिकुलर प्लेटफर्महरु जुन तरिकाले सरकारले बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा प्रयोगकर्ताहरुले वैकल्पिक उपायहरु  प्रयोग गरेर भीपीएन र डिएनएसहरु प्रयोग गरेर चलाउने सम्भावनाहरु बढी देखिन्छ । यसभन्दा अघिपनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाँउदा अत्यन्तै धेरै संख्यामा भीपीएनहरु प्रयोग गरेर  चलाएका थिए । यसपालि धेरै ठूलो संख्यामा सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेको छ । यसबेला ति प्लेटफर्महरु वृद्धि हुन्छ ।  यसले नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारमा पनि ठूलो दबाव र्सिजना हुन्छ,’ उनले भने । उनले व्यवसायमा मात्र नभई पत्रकारितामा वा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा यसले प्रभाव परेको बताए । उनले पत्रकारितामा पछिल्लो समय वितरणको माध्यमको रूपमा पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका चाहिँ सामाजिक सञ्जालले लिएको बताएका हुन् । सामाजिक सन्जाल बन्द गर्नाले आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई कमजोर बनाएको उनको तर्क छ । ‘अरु क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि अथवा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा पनि यसले प्रभाव पर्छ  । खासगरी पत्रकारितामा पछिल्लो समय पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका सामाजिक सञ्जालले लिएको थियो । सञ्चार माध्यम र अडियन्सको बीचमा अन्तरक्रिया गर्ने, दोहोरो अन्तरसंवादको प्लेटफर्म थियो ।  सामुदायिक वा व्यक्तिगत कुराहरु पत्रकारिताको डेफिनेसन भित्र नपर्ला तर आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई पनि यसले कमजोर बनाएको छ’ उनले भने । अध्येता सुवेदीले सोसियल मिडिया अन्तरक्रिया गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मात्र नबुझि यसले इन्टरनेटको सबै सर्भिसेसहरूलाई प्रभावित गर्ने समेत बताएका हुन । उनले सञ्जालहरू अरू वेब सेवासँग कनेक्टेड भएर आएकाले एउटा समाचार माध्यमको समाचार छ भने त्यसको तल कमेन्ट गर्ने र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कन्ट्याक्ट, ग्राहकहरूसँग कम्युनिकेसन टुल्सको रुपमा आफ्नो प्रोडक्टहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग भइरहेको औंल्याए । उनले संसदमा प्रतिनिधिहरूले गहनपूर्वक छलफल गरि , अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, जनताको भावना अनुकूल बहुआयामिक पक्षबाट व्यावहारिक हुनेगरी निर्णय लिएको भए त्यसलाई मान्य एवम स्वीकार्न आम नागरिक तयार रहेको पनि बताए । ‘यति संवेदनशील विषयलाई नियमन गर्न कानून निर्माणको चरणमा छ । त्यो संसदमा छ ।  संसदमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले के सही, के गलत भनि  गहनपूर्वक छलफल गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, संविधानको मूल्य मान्यता र मापदण्ड सीमाभित्र रहेर कानून तयार गरेपछि, त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जाँदा संविधान वा जनताको भावना अनुकूल र बहुपक्षीय बहुआयामिक पक्षबाट त्यो व्यावहारिक हुन्छ । त्यसमा मान्य र स्वीकार्न आम नागरिक तयार छ’, उनले भने । सरकारले हतारमा निर्णय गरेको मात्र नभइ दैनिकीलाई नै प्रभावित पारेको समेत बताए । कसैलाई कानून नै नमान्ने छुट नभएको तर कानून कुन आधारमा बनेको छ, कसरी बनेको भन्ने भनेर प्रश्न गर्न सबैले पाउनुपर्ने बताए ।