सङ्घीयतापछि पनि मधेसमा रोकिएन वन अतिक्रमण, फिर्ता ल्याउन अझै सकस
वीरगञ्ज पर्सा, २२ मङ्सिरः विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ । विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै सङ्घीयता लागू भए पनि विभिन्न समयमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन समस्या उस्तै देखिएको हो । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सन् २००२ अघिसम्म पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर […]











