२६ बैशाख २०८१, बुधबार
विचार

उदासीन सरकार, मारमा जनता

बैकुण्ठ दाहाल 

सरकार ब्यस्त छ भत्ता पचाउन , कुर्सि जोगाउन अाअाफ्ना भाई भारदार आसे पासे चाकडि चाप्लुसि गर्ने झुङहरुक‍ो ब्यबस्थापन गर्न ,उसलाई देश र जनता भन्दा पनि तिनैको रेखवारि गर्दानै फुर्सद छैन ।

जनता चारैतिरबाट समस्याको भुमरिमा परुन् रोग भोक र सोकमा डुबुन् तर बाल मत्लब छैन खैर उसलाई कुर्सि र तिनै झुण्डको मात्रै चिन्ता छ जनताको दैनिकि चल्न अहिले निकै मुस्किल छ । जनताको भान्सा दिन दिनै महङ्गिदै गहिरहेको छ तर सरकार यो बिषयमा मुकदर्शक जस्तै बनिरहेछ , हरेक खाद्यान्नको मुल्य बढेर आकाश छोई सक्दा पनि उसले यस बिषयमा सोच्न समेत भ्याएको छैन , कृषिप्रधान देशको नामले चिनिएक‍ो हाम्राे देशको अहिले अधिकाम्स जग्गा जमिन बाँझै छन् अाखिर यस बिषय तर्फ किन सरकारले ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन ?

आफ्नै देशको खेति योग्य जमिन बाझिएको नदेख्ने अन्धो सरकारले कमिसन खोर ब्यापारिको मिलोमतोमा बिदेशबाट खाद्यान्नलगायत सामाग्री अायात गरि देशलाई खोक्रो पारिरहेको तथ्य हाम्रो सामु झर्लङै छ यति हुदा हुदै पनि उपभोक्ता बादि बिभिन्न नामका सघ सस्थाहरु किन मौन छन् यहाँ नेर तिनिहरु माथि पनि सवाल उठाउन ढिला भैसकेको छ ।

जनताको जिवनस्तर दिन दिनै खस्कदै जानु र नेताको जिवन स्तर खहरे खोला जस्तै ह्वात्तै बढ्नु पक्कै पनि यो हाम्रो लागि राम्रो सन्देश होइन यस तर्फ सरकाले बेलैमा सोच्नु जरुरि छ अन्यथा यसको परिणाम भोलि नराम्रो आउन सक्छ ।

जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने अाधारभुत सेवा सुबिधाहरु स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार का सवालमा राज्य हदैसम्म निरिह बनिरहदा जनता जाँतोमा पिसिएको घुन समान भएका छन् यस तर्फ राज्यले कुनै दाहित्व बोध गरे जस्तो अनुभुति जनताले गर्न पाएका छैनन् यस तर्फ पनि सरकारले तत्कालै महत्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा बढेको ब्यापारिक एबम् बयाबसायि करणले सगरमाथाको शिखर चुम्नै लाग्दा सरकारको उपस्थिति नै देखिदैन जसका बाबजुद लाखौ युवाहरु उच्च शिक्षाको अभाबमा गुजारिनु परेको यथार्थ हामि माझ छरलङै छ ।साथै स्वास्य क्षेत्रमा देखिएको बेतिथि र र ब्यबसायिकताले सामान्य जनताले समयमै स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्ने अवस्था नै छैन जसकाकारण उपचारको अभाबमा जनताले मृत्युवरण गरिरहनु परेको छ भने नेताहरु सामान्य उपचारका लागि पनि बिदेशी भुमिमा उपचार गराउन जने परम्परा एउटा उदेकलाग्दो छ ।

साथै आफ्नै देशमा गरिखाने बाताबरण नभएकोले दैनिक हजारौं युवाहरु बिदेशि भुमिमा पशिना बगाउन बाध्य छन् तर सरकारमा बसेर निति नियम बनाउने निर्णय कर्ताहरु किन यस बिषयमा निकम्वा छन् यहानेर गम्भिर सवाल शिर्जना भएको छ !

आखिर निति निर्माण गर्ने तह र तप्कामा बसेका मानिसहरु किन सधै लाटो , बैरो र अन्धा हुन्छन् , किन यिनिहरु देश जनता पर्ति सधै निरलज्ज उदासिन हुन्छन् जनजनले जान्न चाहन्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्