निजामती सेवा ऐनको नाम फेर्ने प्रस्ताव, ६ नयाँ नाम प्रस्तुतगगन थापा र राजेन्द्र पाण्डे

२६ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूले निजामती सेवा ऐनको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरूले नाम फेर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसदहरूले विभिन्न ६ वटा नयाँ नामसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावित नयाँ नाममा ‘सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’ रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले निजामती सेवा ऐनको नाम फेरेर सार्वजनिक सेवा ऐन राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूमा महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजार छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले नागरिक प्रशासन सेवा ऐन राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे सहितका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवरले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का सांसद प्रेम सुवालले देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद शिशिर खनालको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन वा संघीय नागरिक सेवा ऐन राख्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।