काठमाडौं । पछिल्लो समय मधेश प्रदेश सरकारमा उथलपुथल आएको छ । जसका कारण मधेश प्रदेशका नेता कार्यकर्ताहरुमाझ हलचल मच्चिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले सोमबार विहान मुख्यमन्त्री पदमा एमालेका सरोज कुमार यादवलाई महोत्तरीको एक होटलमा सपथ ग्रहण गराएको विषयले राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको छ । प्रदेश प्रमुखको कदमबारे आलोचना भइरहेका बेला मधेशी नेताहरुको फरक फरक अभिव्यक्तिहरु आइरहेको छ । यसै सिलसिलामा नेता एवम राष्ट्रका लागि युवा जागरण अभियानका अभियन्ता डा.शरदसिंह यादवसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारमा भएको पछिल्लो घट्ना के हो ? उक्त घट्नालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणबारे एउटा अप्रत्यासित घटना घट्यो ।   यसलाई म एउटा दुर्घटना भन्छु । प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले बर्दिबासको एउटा रिसोर्टमा बसेर एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई शपथ खुवाउनुभयो । र केही मन्त्रीलाई जसरी सपथ खुवाउनुभयो त्यो गैह्रन्यायिक, गैह्रसंवैधानिक, गैह्रकानुनी कदम हो । बिहानै जसरी रिसोर्टमा शपथ गराइएको छ त्यो एकदमै गलत र निन्दनीय छ । प्रदेशको प्रमुखलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ  । मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएको विषय पेचिलो बनेको छ । शपथ गलत थियो र ? संविधानको एउटा धाराको सरकारले राजीनामा गरिसकेपछि हामी सबैले प्रदेश भित्रको क्रियाकलापहरु राम्रैसँग हे¥यौँ । जुन चिजहरु अहिले भइरहेको छ, के त्यो आवश्यक थियो र ? सरकार निर्माणको क्रममा जसरी त्यहाँ दलहरुले जुन किसिमका क्रियाकलापहरु देखाए त्यो निन्दनीय छ । किनभने संघीयताको पक्षधर हामी मधेसी हौँ । जेनजी आन्दोलनपछि जसरी सात प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा कुनै किसिमको हलचल भएको अवस्था छैन् । मधेश प्रदेशमा मात्रै सरकार परिवर्तनको हलचल र खेल किन सुरु गरियो भन्ने विषयबारे हामीले जरासम्म खोतल्नुपर्ने हुन्छ । यसको सुत्रधार भनेकै जनमत पार्टी र यसका नेताहरु हुन् । हिजो अस्तिसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई उहाँहरुले ढालेर फेरी अर्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने जुन प्रपन्च रच्नुभयो त्यसले मधेस प्रदेशमा अस्थिरता उत्पन्न भयो । प्रदेश प्रमुखले चालेको कदम संविधान अनुसार नै छैन र ? संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कसरी गलत हो ? मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानको धारालाई टेकेर भएको कदम जायज हुनसक्ला तर जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरियो त्यो गलत छ । हामीले त्यसको विरोध गरिरहेका छौं । एउटा रिसोर्टमा बिहान पाँच बजे, एक दिन अगाडिको डेट राखेर जसरी मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो । र गैह्रसंवैधानिक थियो । नेपालको इतिहासमा एउटा होटलमा गएर कुनै मुख्यमन्त्री अथवा मन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको थिएन । हामी त्यसको विरोधी हौँ । उहाँले जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो त्यो विल्कुल गलत छ । शपथको विरोधमा आन्दोलन भयो । तर आन्दोलनका नाममा तोडफोड र कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नु अराजकता भएन र ? आन्दोलनका क्रममा भएको क्रियाकलाप गलत हो । त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु । जुन किसिमले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्र छिरेर माननीयहरु जसरी त्यहाँ तोडफोड गरे, नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई जसरी अपमानित गरे त्यो एकदमै दण्डनीय छ । जसले कर्मचारीहरुलाई कुटपिट र सामानहरु तोडफोड गरेको छ र राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि क्षति पु¥याएको छ यस्ता व्यक्तिहरुलाई तुरुन्तै नेपालको कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु माननीय हुनै सक्दैनन् । त्यसोभए अबको निकास के हो ? निकास भनेको संविधान हो । संवैधानिक रुपमै, संविधानभित्र रहेर, देशको कानुनभित्र रहेर निकास खोज्नुपर्छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने, कसैको आदेशका भरमा आदेश पालना गर्नलाई कुनै रिसोर्टमा गएर कसैलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउन मिल्दैन । फगत यो संघीयता कसैलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउन ल्याएको होइन । देश वा प्रदेशभित्रका जनताको समृद्धि र विकासका लागि हामी संघीयताको मोडलमा गएका हौं । जुन क्रियाकलाप अहिले मधेस प्रदेशमा भइरहेको छ, यो निन्दनीय छ र यसले संघीयतालाई नै कमजोर गर्छ । तपाइँहरु नेता डा. सीके राउत र जनमत पार्टीसँग किन असन्तुष्ट ? कुनै व्यक्ति अथवा कोहीसँग असन्तुष्टि भन्दा पनि एउटा मिसनमा काम गरिरहेको व्यक्ति हुँ । हामी जुन एजेन्डा लिएर पार्टी भित्र जान्छौँ अथवा अरू कुराहरू मन परेर जान्छौँ । त्यो चिजहरू त्यहाँ नभएपछि असन्तुष्टि हुने हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्र छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्छ  । जुन पार्टी भित्र लोकतन्त्र हुँदैन, उसले लोकतन्त्रको वकालत गरेको देख्दा हास्यास्पद लाग्छ । म एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ र त्यस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्न सकिँदैन । तदनुरुप नै हामीले पार्टी परित्याग गर्यौँ र आफ्नो अभियानमा लागेका छौँ । मुलुकको हालको अवस्थामा संघीयता र मधेश कसरी जोगाउने ? संघीयता कुनै नेताले ल्याएको होइन् । संघीयता ल्याएको भनेको मधेशका जनताको बलिदानले हो । संघीयताका लागि थुप्रै जनताले बलिदान र रगत बगेको छ । यसमा कुनै नेताजीहरू उत्साहित हुनु भनेको त्यति सुहाउँदैन् । जुन जनताले संघीयता ल्याए, त्यही जनताले संघीयता बचाउने हो । त्यही जनताले अब आगामी दिनमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चुनेर पठाउँदैन । सही व्यक्ति र युवाहरूलाई, पढेलेखेका युवाहरूले पठाउँछन् र उसले संघीयतालाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछ, सबल बनाउँछ र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछ । मधेस सरकार कमजोर हुनु वा राजनीतिक अस्थिरता आउनुको मुल कारण के हुनुसक्छ  ? प्रदेशलाई बदनाम गर्नलाई केही व्यक्तिहरू सुरुदेखि नै लागेका छन् । ति व्यक्तिहरु संघीयताका विरोधी हुन् । एकात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू जसले काठमाडौँको सिंहदरबारबाट सत्ता सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू संघीयताको विरोधी हुन् । यो देशमा सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशीलगायतका जतिपनि अपहेलित र उत्पीडित समुदाय छन् उनीहरूको समृद्धि भनेकै संघीयतामा हुन्छ । र उनीहरूले आफ्नो अधिकारको सुरक्षा पनि त्यही संघीयताभित्र गर्छन् । तदनुरुप नै हामी अगाडि बढेका हौं । तर केही व्यक्ति जसको काठमाडौँमा सत्ता छ, तिनीहरूले संघीयताको विरोध गरेका हुन् । संघीयता खर्चिलो छैन, काठमाडौँ खर्चिलो हो । सिंहदरबारका थुप्रै मन्त्रालयहरू हटाउन सक्यौँ भने खर्चिलो हुँदै हुँदैन । काठमाडौँभित्र हामीले चारवटा मन्त्रालय राखे पुग्छ । जबसम्म प्रदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा कानुनी रुपले वा हरेक चिजले समृद्धि गर्दैनौँ, तबसम्म यो काठमाडौँको शासन प्रदेशमा चल्छ र प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन काम भइरहन्छ । फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ । निर्वाचनबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ? भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको आन्दोलन व्यवस्थाको विरुद्ध थिएन भनेर बुझन् पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै जनताको समृद्धि हुन्छ ।  यही भएर युवाहरूले त्यो आन्दोलन भनेकै मूल रूपमा दुईटा मुद्दाको लागि गरेको अवस्था थियो । व्यवस्थाभित्र रहेर अवस्थालाई परिवर्तन गरौँ भन्ने युवाहरूको माग थियो । त्यही मागअनुसार सरकार ढल्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । अब नयाँ प्रतिनिधि सभा चुन्नलाई जसरी अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई तोकेको अवस्था छ त्यो समयमा चुनाव हुन्छ र हामी सबै लोकतन्त्रको पक्षधरहरु चुनाव लड्नुपर्छ ।  धेरैभन्दा धेरै युवाहरू प्रतिनिधि सभामा कसरी ल्याउने हो र शहादत प्राप्त युवाहरूको म्यान्डेटलाई अगाडि कसरी बढाउने, त्यो मार्ग चित्रलाई कसरी अगाडि कोर्ने हो भन्ने कुरामा सजक बन्न जरुरी छ । र अब आउने फागुन २१ गते चुनाव हुनैपर्छ  । हामी सबै जना मिलेर चुनावलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ । अन्तरिम सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? जुन रफ्तारमा यो सरकारले काम गर्नुपर्ने, त्यो रफ्तारमा काम भइरहेको अवस्था छैन । जसरी ७८ जना युवाहरूको निर्मम हत्या भयो र सयौं घाइते, अपांग भएका छन् र दमन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म उहाँहरूले कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुभएको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यसले देखाउँछ भने, जुन गतिमा, द्रुत गतिमा चल्नुपर्ने त्यो गतिमा उहाँहरू चलिराख्नु भएको छैन । त्यो चाहिँ अलिकति दुःखद् छ । […]