२४ असार , काठमाडौं । सहकारी छानविन संसदीय समितिले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । समितिले सम्बन्धित सहकारीबाट नै फिर्ता गराउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति सूर्य थापाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कानुनी प्रकृयाबाट सञ्चालकबाट नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाए ।
उनले भने,‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन् । बचत जसले संकलन ग¥यो र दुरुपयोग ग¥यो सम्बन्धीत सहकारीको मुख्य काम फिर्ता गर्ने हो । त्यसैले सहकारी सञ्चालकले आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति छ त्यही भित्रबाट प्रकृया मिलाएर फिर्ता गराउनुपर्छ ।’
उनले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित सहकारीहरुमा कुनै समस्या नरहेको बताए । फरक ढंगले बचत जम्मा गर्ने र दुरुपयोग गर्ने साथै सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।उनले भने,‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएतापनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्तको मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित फेस टु फेस सदस्यहरुले एकले अर्कालाई चिन्ने, मर्म र मान्यता अनुसार चलेका सहकारीहरुमा समस्या छैन् । फरक ढंगले बचत जम्मा र दुरुपयोग गर्ने सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका व्यक्ति र संस्थाहरुमा मुख्य समस्या पाइयो । यसमा समाधान गर्न छलफल गरेका छौं ।’
थप समाचारहरु
नेपाल ए ४ विकेटले पराजित, क्यानडाले जित्यो एकदिवसीय श्रृंखला
तुलसीपुरका सबै वडा आफ्नै भवनबाट जनसेवा गर्दै
एक हजार एक सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा जोड
दुई प्रहरी जवानलाई निलम्बन गर्न सिडियो आदेश !
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नीति तथा कानुन संशोधन गरिने
