काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रलाई दिइँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका अनुसार २०७६ सालमा भएको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो । उक्त निर्णयलाई आधार मानी लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुँदै आएको भए पनि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको महासंघको भनाइ छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान लागू भएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसपछि केही प्रदेशमा छुटको दर घटाएर ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको तथा अन्य प्रदेशमा फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म स्पष्ट निर्णय नआएको गुनासो गरेको छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने कर छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । महासंघले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरी देशभर एकरूप रूपमा ६० प्रतिशत छुट लागू गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ ।
महासचिव टेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
थप समाचारहरु
भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त
एनसीसी अमेरिकाको सहमति कार्यान्वयन गराउन आरसी पराजुलीले गरे अपिल
एमालेको सचिवालय बैठक आज
राष्ट्रिय सभामा दाहालको प्रश्न जेनजी आन्दोलन परिवर्तन थियो कि वितण्डा मात्र ?
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
चुनावी अभियानमा रास्वपाका नेता बालेन शाह तेह्रथुममा
