५ चैत्र २०८२, बिहीबार
मुख्‍य समाचार

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई दुईवटा मुद्दामा धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत, पाटनले आदेश गरेको छ । १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र बैंकिङ कसुर दुवैमा उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीले उनलाई बैंकिङ कसुरमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो । उनी तत्काल निर्दोष रहेछन् भन्ने भन्न नसकिने भए पनि क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत, पाटनले आजै (सोमबार) उनलाई १५ चैतमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको मुद्दामा समेत उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

काठमाडौं अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रसाईं डिल्लीबजार कारागारमा थिए । त्यहीबीच उनले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशको छ । यो आदेशको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन ।

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ का ५४ वर्षीय प्रसाईं राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको संयोजकका रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी थिए । उनकै योजनामा १५ चैतमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको प्रहरी दाबी थियो ।

प्रहरीको दाबीमा, उनले उच्छृंखल अभिव्यक्ति दिएर भिडलाई उत्तेजित पार्ने, निषेधित क्षेत्र तोड्न लगाउने, आफैं सुरक्षाकर्मीलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले गाडीले पेल्ने प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीले उनलाई भारतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो ।

थप समाचारहरु

मुख्‍य समाचार समाज

उदयपुरको सिवाई-बेल्हा जोड्‍ने भाँचिएको पुल बनाउन माग

  १४ साउन, काठमाडौं। उदयपुरका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले त्रियुगा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग माग
मुख्‍य समाचार राजनीति

कोरियासहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिइँदैन : मन्त्रालय

१५ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रुपमा कोरियासहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारेको