काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आवश्यक कानुनी आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् ।
‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यः सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको र त्यसकै आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसै सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । अब यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने छ । यसले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ ।’
उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषयका रूपमा नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् ।
शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति रहेपनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय होइन । यो व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय हो । शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्ने हामी महसुस गरिरहेका छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझ पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न या सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ ।’
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, सही सूचनाको प्रवाह र सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै नागरिकलाई गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आधार तयार गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई जनस्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।
थप समाचारहरु
भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त
एनसीसी अमेरिकाको सहमति कार्यान्वयन गराउन आरसी पराजुलीले गरे अपिल
राष्ट्रिय सभामा दाहालको प्रश्न जेनजी आन्दोलन परिवर्तन थियो कि वितण्डा मात्र ?
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
‘सिआरसी प्रतिवेदन अघि बढाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’
मुस्ताङमा नेपाली सेनाको दुईदिने हाइअल्टिच्युड सर्च एन्ड रेस्क्यु अभ्यास सुरु
