मेनपावर सुधारको रोडम्याप सार्वजनिक

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारसमक्ष विस्तृत नीतिगत सुझावसहित औपचारिक पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको अग्रसरतामा तयार गरिएको उक्त पत्रलाई मेनपावर व्यवसाय सुधारको स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा हेरिएको छ ।
पत्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शि व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित बहु आयामिक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ । विशेषतः कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सङ्घले गन्तव्य मुलुकअनुसार अधिकतम लागत निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ, जसले श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, मागपत्र (डिमाण्ड) प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई छिटो, विश्वसनीय र झन्झटमुक्त बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ । हाल विभिन्न निकायबिच समन्वय अभावका कारण ढिलाइ र अनिश्चितता बढेको भन्दै सङ्घले स्पष्ट र एकीकृत प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।
दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकका लागि छुट्टै र व्यवहारिक प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोल्न तथा प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।

त्यसैगरी, एऋऋ ब्ततभकतबतष्यल का नाममा कामदारमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस प्रक्रियाले विशेष गरी खाडी मुलुक जाने श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब दिएको संघको निष्कर्ष छ ।

सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई मेनपावर कम्पनीहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने सुझाव पनि दिएको छ । यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण, औपचारिक प्रणालीको विस्तार र व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणसँगै श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘मेनपावर क्षेत्रलाई सुधारेर विश्वासिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्यमा ठोस सुधार लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

संघको यो पहललाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारतर्फको प्रभावकारी कदमका रूपमा सरोकारवालाले लिएका छन् । लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा भएको यो पहलले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

थप समाचारहरु

भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त एनसीसी अमेरिकाको सहमति कार्यान्वयन गराउन आरसी पराजुलीले गरे अपिल एमालेको सचिवालय बैठक आज राष्ट्रिय सभामा दाहालको प्रश्न जेनजी आन्दोलन परिवर्तन थियो कि वितण्डा मात्र ? यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु चुनावी अभियानमा रास्वपाका नेता बालेन शाह तेह्रथुममा