मधेशको सरकारी कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी राख्न प्रस्ताव, थारु भाषालाई उपेक्षा

९ माघ, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले सदनमा उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन् ।
बैठकमा पेश गरेको विधेयक छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ । विधेयकमा मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ख० मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनु पर्छ ’उल्लेख छ ।
तर, मधेशका गृह तथा सञ्‍चारमन्त्री राजकुमारी लेखीले थारू भाषालाई लत्याएर विधेयक ल्याएको बताएका छन् । उनले भने, ‘ मैले मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा पटक(पटक रातो कलमले घेरा गरेर थारू भाषा राख्‍ने आग्रह गरे। तर संस्कृति मन्त्री ज्‍यूले नदेखेझै गरेर थारू भाषालाई झिकेर विधेयक पेश गरिदिनुभयो।’
सरकारी कामकाजको भाषाबारेको विधेयकमा अब संशोधन दर्ता गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मधेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा थारू भाषा बोल्‍ने अधिकांश ठाउँमा कसरी मैथली र भोजपुरी लागू हुन सक्छ ? यो त थारू भाषीमाथिको अन्याय हो। हामी थारू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस भनेर संशोधन दर्ता गर्छौं।’

थप समाचारहरु

सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्दैनौं, ०८४ मा बहुमत ल्याउँछौं : केपी ओली पूर्व कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठकै घरमा बाल्यकाल तुहाउने गरि बालश्रम शोषण उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति मधेश सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री सिंह मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले गरे सबै ८ राज्यमन्त्री बर्खास्त मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंह र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता मैथिली विकास कोषको निर्माणाधीन भवनको मुख्यमन्त्री सिँहद्वारा निरीक्षण