१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
राजनीति

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव’

२३ वैशाख, काठमाडौं  राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्घीय कार्यान्वयमा तीन तहको सरकार बीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीयता सबलीकरणको सवालमा कस्ता कदम चाल्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
छलफलमा समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले जनता सेवा राम्रोसँग पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजनाहरु राख्दा सङ्घीयताको संरचनालाई सोचेर राख्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपछि राम्रा काम पनि भएका छन् त्यसका बारेमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । यसलाई बलियो बनाउन सबैको समन्वय आवश्यक छ ।”
सङ्घीयता विज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले ‘राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सहजीकरण’ विषयमा प्रस्तुति गर्दै भन्नुभयो, “कतिपय नियामक ठाउँमै बसेकाले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने भन्ने गरेको पनि पाइयो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ ।
कर राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा पनि समस्या रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा अथाह स्रोतहरु छ तर त्यहाँ कर्मचारी छैनन् जसले यो संरचनामा समस्या ल्याएको छ ।”
उहाँले सङ्घीयताले उपलब्धि पनि ल्याएको भन्दै जनताले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह चाहने भएकाले यसमा कस्ता खालका ‘ग्याप’ छन्, त्यो पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
विभिन्न संरचनाबीचको  तादम्यता हुनपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र वित्तीय स्थितिको गहन अध्ययन आवश्यकता छ ।”
सांसद उदयबहादुर बोहोराले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत सबै तहको सरकारले व्यवहारमा ल्याए सङ्घीयता धेरै बलियो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुयभो, “सङ्घीयताको राम्रा पाटा थुप्रै छन् तर जानमानसमा सङ्घीयताले राम्रो प्रतिफल ल्याएन कि भन्ने बुझाइ छ ।
अहिले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउन सबै पार्टी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ र संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ ।”
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सङ्घीयता राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै प्रशासनिक काममा  जनमानसले झन्झट बेर्होनु परेको बताउनुभयो ।
सांसद इन्दिरा देवी गौतमले सङ्घीयताका बारेमा विचार र विमर्श गरिरहँदा यसलाई लागू गर्न धेरै आयाममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयताका बारेमा धेरैले अझै पनि नबुझेको भन्दै विशेषगरी स्थानीय तहलाई यसबारे राम्ररी बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
 सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सङ्घीयताका बारेमा सबै जना जानकार हुनुपर्ने भन्दै यसको प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयताले उत्पीडनमा परेकालाई अधिकार र जनताको पहुँचमा सरकार हुनुपर्ने धारणा राख्दै सङ्घीयता बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्