द्वन्द्वपीडितको चित्कार, कहिले सुन्ने सरकार ?

शहीद परिवार तथा द्वन्द प्राभावित सरोकर केन्द्र, दाङ द्वारा राजधानीमा यो चैत्र २५ सदीह अर्जुन चौधरी, शहीद इन्द्र बहादुर चौधरी र शहीद विजय चौधरीको साथै अन्य ज्ञात अज्ञात शहीदहरुको सम्झनामा १९ औं स्मृति सभाको आयोजना गरियो ।

एमेन्ष्टी ईन्टरनेशनलको सहयोगमा केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता सुशिला चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा अभियन्ताहरुले सरकार द्वारा माओवादीको नाममा कसरी उहाँको दिदी र भाई लाई पाशविक यातना दिएर कसरी हत्या गरिएको तथा बुवा आमालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर बाँचुन्जेल औषधी उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको भन्ने कुराहरु स्मरण गर्दा सबैजना भावुक हुनुको साथै कार्यक्रममा नै सन्नाटा छाएको थियो ।

तत्कालिन समयमा राज्य पक्ष द्वारा कसरी आम नागरिकलाई खेलौनाको साधन सम्झेर जतिखेर मन लाग्यो खेलायो, जतिखेत मन लाग्यो बन्द गर्‍यो, जतिखेर मन लाग्यो खोल्यो र जतिखेर मन लाग्यो हत्या गर्ने गरेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यी ३ जना शहीदहरुलाई गरेको हत्याले स्पष्ट हुन्छ । वनजंगल, मेलापात गएको अवस्थामा, खेत रोपिरहेको अवस्थामा, धान दाई गरिरहेको अवस्थामा, सामूहिक भोज खाई रहेको अवस्थमा पनि कतिलाई समातेर लगियो र कतिलाई हत्या गरियो अनि कतिलाई बेपत्ता पारियो त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

हुन त यी प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हन् जो सुन्ने बितिकै सबै आङ सिरिङ हुने गर्दछ । तर, सर्वसाधारणको कल्पना र सोंचभन्दा बाहिरका यस्ता कैयन घटनाहरु छन् जसमा राज्य पक्षल सर्वसाधारणलाई अमानवीय, क्रूर र गम्भीर युद्ध अपराधको तरिकाले हत्या गरेको छ । द्वन्द्वको समयमा अझै थारू समुदायलाई त सुनियोजित तरिकाले नै हत्या गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

आफ्ना नेताहरुको लागि ज्यानको आहूति र बलिदान दिन किन्चित पनि नडराउने शहीद र शहीदका परिवार अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छ, त्यसको खोजी कसले गर्ने ? विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभा र संविधान निर्माणपछिको सरकारमा तत्कालिन विद्रोही समूह (माओवादी) र उसका नेताहरु सरकारमा पटक-पटक सहभागी भएकै हुन् । तर के उसले जनतालाई देखाएको सपना र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्षम देखियो त ? अन्य दलले काम गर्न दिएन भनेर अरुको विरोध गरेर कहिलेसम्म आफ्नो कमजोरी र असक्षमताको ढाकछोप गर्ने काम हुन्छ ? भन्‍ने प्रश्नको हल खोज्ने बेला आएको छ ।

बेपत्ता भएका र मारिएकाको १९ वर्षसम्म पनि सरकारले उचित न्याय, परिपूरण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण गृह जिल्लामा मनाउँदै आएको स्मृति सभालाई राजधानी केन्द्रित गर्न सरकारले नै बाध्य बनाएको हो ।  अन्य दलहरुले पनि यो संविधानलाई स्विकार गरी संविधान सम्मत तरिकाले सरकारमा चलाउन सत्तामा गए पछि संविधानले संवोधान गरेको हक अधिकार र संविधानको भावनाबाट पन्छिन मिल्छ ? के यो जिम्मेबार सबै राजनीतिक दल, जो कि संधै सत्ता वरिपरि रूम्मलिएर रहेको हुन्छ उसको जिम्मेबार नेताहरुको होइन ?

जनयुद्धको नाममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको प्रत्येक घटनाको जिम्मेवार राज्य र सरकारले लिनै पर्छ । अझै भन्‍ने हो भने त्यस्ताका राज्य पक्षका जिम्मेवार नेता र विद्रोही पक्षको जिम्मेवार नेताले लिनैपर्छ । सत्तामा पुग्नलाई गठबन्धन गर्ने सक्ने र तोड्न सक्ने दल र उसका नेताहरुले द्वन्दपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने काम किन गर्न सक्दैन । त्यस्ताका एक अर्कालाई शत्रु ठान्ने दुवै पक्षका नेताहरुले अहिले काँधमा काँध मिलाएर जनतालाई फेरि पनि विद्रोहको बाटोमा जान बाध्य बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।

राज्य पक्षबाट अमर शहीद भएका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई एउटा व्यवहार र विद्रोही पक्षबाट शहीद भएका र वेपत्ता भएकाका परिवारलाई अर्को व्‍यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन र यसले न्याय पनि दिंदैन । निश्वय पनि राज्यको तर्फबाट द्वन्द्वको क्रममा विद्रोही द्वारा बेपत्ता पारिएका तथा शहीद भएका परिवारले केही न केही राहत र सहयोग पाइरहको छ । त्यस्तै सहयोग र न्यायको अपेक्षा राज्य पक्षद्वारा हत्या गरी शहीद बनाएका तथा बेपत्ता परिएका परिवारले पनि पाउनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसको जवाफ सरकार र राजनीतिक दलले दिनै पर्छ ।

माओवादीको लागि थारूहरुले गरेको समर्पणका कारण माओवादीको पर्यायवाची थारू भएको तत्कालिन अवस्थामा थरुहटको माटो, रुख, बिरुवा र जनवार समेतलाई माओवादी देखेर थारूहरुमाथि गरेको दमन, हत्या, अन्याय, अत्याचार, यातना र बेपत्तालाई माओवादी नेताहरु सरकारमा आएको समयमा सरकारको पर्यावची थारू किन हुन सकेन ?

थारू सिमान्तकृत भएर हो कि राज्यसत्ता नै थारूविरुद्ध लागेको हो ? सशस्त्र संघर्ष शहीदहरुको त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु र बेपत्ता, पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै लेखिएको संविधानले त्यसको अनुभूति न शहीद परिवाहरुले गर्न सकिरहेको छ न बेपत्ता पारिएका परिवारले ।  ।

राजनीतिक दलले यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र सत्तामा पुग्ने  भर्‍याङ्गको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुलूकमा सरकार बदल्नु र अर्को दलको सरकार बनाउनु सामान्य कुरो हो । जस्तो सुकै सिद्धान्त भएको दल र विचारधाराको व्‍यक्ति सरकारमा गए पनि उसको मुल लक्ष्य संविधानको पालना गर्नु र आम नागरिकमा न्याय र सुशासनको अनुभुति गराउनु हो । यहाँ त सरकारमा दलगत स्वार्थ नशलवादी सोंच, क्षेत्रीयता हावी हुन्छ र सरकारको काम र ब्यवहार पनि त्यसै अनुसार हुने गरेको छ । अरु त अरु संविधानको ब्याख्या रबृहत शान्ति सम्झौताको बुझाई पनि बोलि पिच्छे फरक भई रहेको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान र त्यसपछिको निर्मित संविधान २०७२ले पश्चात दोस्रो प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, शहीद र बेपत्ता परिवारले अझैसम्म पनि न्‍याय र निसाफको अनुभूति गर्न सकेको छैन । हो, न्याय विभिन्न परिवारको लागि, विभिन्न ब्यक्तिको लागि फरक-फरक किसिमको हुन सक्छ तर न्यायले शहीद र बेपत्ता परिवारजनको अधिकतम हक हितलाई सम्बोधन गर्ने की नगर्ने ? कहिलेसम्‍म द्वन्द्व पीडितले चित्कार गरिरह्ने र सरकार नसुने झै गरिरहने ?

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुंदा नं. ५.२.५ अनुसार सरकारले २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्‍यो। त्‍यतिमात्रै होइन बेपत्ता भएका व्‍यक्तिहरुको छानबिनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि सँगसँगै गठन गर्‍यो । यसभन्दा अगाडि पनि राज्यद्वारा विभिन्न समयमा भएको बेपत्ता ब्यक्तिहरुको छानबिनको लागि छानबिन आयोग गठन भएर प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर त्यस्तो किसिमको प्रतिवेदन पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको अवस्था छ ।

संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता रहेको छ । जसको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भई रहेको छ । यो विधेयकले सवैको चित्त बुझाउन नसके पनि मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता र पीडित परिवारहरुको अधिकतम मागलाई समेट्नैपर्छ ।

यी दुई आयोग पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको बेलाबेलामा आवाजहरु नउठेको छ तर पनि यसले गर्नु पर्ने कामहरुमा हालसम्म पीडितहरु न्यायको अनुभूति गर्न सकेको देखिएन । हाल यो आयोगहरु पनि पदाधिकारीविहीन अवस्थमा छ ।

यो आयोगहरुले निष्पक्ष भएर काम गर्नुको सट्टा राज्यको पक्षमा काम गर्ने गरेको गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् । जेजस्तो भए पनि यी दुई आयोगले सरकारको साथ साथै आम नागरिक समक्ष बेपत्ताको यथार्थ अवस्था र ज्यानका वलिदान दिएकाहरुको सत्य तथ्य विवरण बाहिर ल्याउनैपर्छ ।

राज्य पक्षबाट भएको अपराध र ज्यादतीको घटना घटाउने पक्षलाई पदोन्नति र उन्मुक्ति तथा विद्रोही पक्षकोलाई सजाय हुने किसिमको काम र सिफारिस भयो भने यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ र शान्तिको लागि पुन: क्रान्तिको बीजारोपन हुन्छ ।

हाल संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । जसको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यो विधेयकले सबैको चित्त बुझाउन नसके पनि मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र पीडित परिवारहरुको अधिकतम मागलाई समेटिनुपर्छ भन्‍नेमा सबैको एकमत हुन जरूरी छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने २५५८ जना वेपत्ता देखिन्छ भने राज्यद्वारा बेपत्ता योद्दा परिवारको अनुसार १०९४ जना बेपत्ता देखिन्छ । मनाङ र मुस्ताङ बाेहेक प्रत्येक जिल्लाबाट वेपत्ता भएको छ सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा रहेको छ ।

सरकारले ८ हजार ३७१ जनालाई शहीद घोषणा गरेकोमा २०८० मंसिर २४ गते थप २ हजार ६७४ जनालाई शहीद धोषणा त गर्‍यो।  तर, २१ औ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरिदियो ।

शहीद घोषणा र जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । शहीदको परिवारले पाउने सुविधा पाएको छ कि छैन ? जनयुद्धले अंगिकार गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने के कस्तो किसिमको काम भइरहेको छ त्यो पनि जान्नु त्यतिकै जरुरी छ ।

अहिले परिपूरणलाई रुपैयाँसँग तुलना गरेर द्वन्द्व पीडितका परिवारलाई थामथुम पार्ने काम भइरहेको छ । शहीद पनि पहुँचको आधारमा र राहत तथा क्षतिपूर्ति पनि पुहुँचकै आधारमा हुने काम भएको छ । कसैले पाएको छैन भने कसैले पटक-पटक प्राप्त गर्ने गरेको गुनासाहरू आइरहेका छन् । जनयुद्धका घाइतेहरुले कठिन जीवनयापन बिताउन बाध्य भएको कुरा बेला बेलामा समाचार, मिडियामा आउने गरेको यथार्थ छदैछ ।

लक्ष्य जुनसुकै भए पनि, सिद्धान्त जुन बोके पनि त्यसलाई पूर्ति गर्ने बहानामा व्‍यक्तिको हत्या गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध, राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मुल्य मान्यता र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अपराध मानिन्छ । नेपालको संविधान कानून र नेपाल पक्ष भएको विभिन्न सन्धि समझौताहरुको दृष्टिकोणले पनि मानव अधिकारको उल्लंघन स्वीकार्य छैन ।

द्वन्दको समयमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् भने जबरजस्ती घरबार तथा आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भएका परिवारहरूको संख्या पनि त्यतिकै छ जसको सम्बोधन राज्‍य र सरकारले अझै गर्न सकेको छैन । यति हुँदा पनि उनीहरू निरीह भएर बस्न बाध्य छन् । तर अब पनि हुन सकेन भने विद्रोहको नाममा फेरि विद्रोह नहुन सक्छ भन्ने आधार छैन । हुन त बेला बेलामा सत्तापक्ष र इतर पक्षले हतियार उठाउने कुराको एक अर्कालाई धम्की दिने कार्य सामान्य रुपमा लिइरहेका छन्। तर अब विद्रोह भयो भने यसको परिणाम भयानक हुनेवाला छ । त्यसकारण राज्‍यसत्ता समयमै होसियार भएर द्वन्द्व पीडितलाई उचित न्याय र परिपूरणको व्‍यवस्था गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।

राज्य द्वारा सशस्त्र द्वन्दको समयमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका, बेपत्ता पारिएका, बिस्थापित भएका परिवारलाई न्यूनतमा आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुरा एक छिन थाति राखौ नेपालको संविधानको भाग -३ मौलिक हक धारा ४२ को उपधारा ५ नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्दपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, धाइते, तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भनि मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले अहिले सम्म यो बिषयमा कानून नै बनाएको छैन ।

पीडित त पीडित नै हो चाहै जुन पक्षबाट पीडित भएको किन नहोस ? त्यसको सम्बोधनमा राजनीति आस्था, बिचार, जातियता र पूर्वाग्रही सोंच रहनु हुँदैन । तत्कालिन बिद्रोही नेता अहिले सरकार प्रमुखको भुमिकामा हुनुहुन्छ यो कुरा वहाँलाई थाहा छैन भन्ने होइन । द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई संधै मुद्दाकै रुपमा राखेर आम नागरिकलाई अल्मलाउने काम बन्द हुनै पर्छ ।

संविधानको धारा- ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन बर्षभित्र कानूनी व्‍यवस्था गर्नेछ भने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ तर मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानलाई नै पालना नगरी संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खतम गर्ने काम भइरहेको छ भने आम नागरिकलाई संविधान पालन गर्नु पर्ने हकबाट पनि बञ्चित गरेको छ । यसको सम्बन्धमा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटक पटक आदेश जारी गरे पनि सरकारले अनेक बहानामा त्यसलाई पन्छाउने काम गरिरहेको छ ।

आम नागरिकले अनुमोदन गरी स्विकार गरेको संविधानको अक्षरले शहीद र बेपत्ता परिवारको सम्मानलाई स्विकारे पनि सरकारमा सहभागी हुने दल वा नेताहरुको अकर्मन्यता, असक्षमता र संविधानप्रतिको दृढ इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा उहाँहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु र पीडितको परिवार समेतले पनि विभिन्न समिति संस्था खोलेर नै यसको सामाधानको लागि सरकार समक्ष माग राखेकै हो । तर त्यहाँ पनि दलगत राजनीति र स्वार्थले प्रत्यक्ष असर गरेको देखिन्छ ।

पीडित त पीडित नै हो चाहै जुन पक्षबाट पीडित भएको किन नहोस ? त्यसको सम्बोधनमा राजनीति आस्था, बिचार, जातियता र पूर्वाग्रही सोंच रहनु हुँदैन । तत्कालिन बिद्रोही नेता अहिले सरकार प्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन भन्ने हुँदै होइन । द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई संधै मुद्दाकै रुपमा राखेर आम नागरिकलाई अलमलमा पार्ने काम बन्द हुनुपर्छ । अर्कामाथि जिम्मेवारी थोपरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।

त्यसकारण दृढ इच्छा शक्तिले गर्दा शान्ति सम्झौता हुन सक्यो, लडाकू व्यवस्थापन हुन सक्यो भने द्वन्द्वपीडितले राहत सास फेर्थे की । राजनीतिक दलका नेता, उसका परिवार र कार्यकर्ताहरु सत्ता र भत्ताको स्वादमा चैनको सास लिइरहेको अवस्थामा शहीद र बपत्ता परिवारहरुको चित्कार कहिले सुन्ने ? कि अब सत्ता भएपछि सबै बिर्सिएको हो ?

अन्त्यमा, वीर शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीध्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरोस ।

लेखक आदिवासी थारू कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समाजको महासचिव हुन् ।