९ बैशाख २०८१, आईतवार
मुख्‍य समाचार समाचार समाज

एनओसी बिना भारतमा चिकित्सा शिक्षा पढ्नेले समकक्षता नपाउने

५ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) बिना गई भारतमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले समकक्षता नदिने भएको छ ।

आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एका कार्यक्रममा भारतको सीमा क्षेत्रमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा एनओसी विना अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीले समकक्षता नपाउने बताएका हुन् ।

‘यदि एनओसी बिना भारतमा नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन तथा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न गएका छन् भने उनीहरुले नेपालको समकक्षता पाउँदैनन् र उनीहरुले दुख पाउँछन्’, उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा भारतका कलेजमा सयौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न पुगेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको जिकिर छ । एनमा चिकित्सा शिक्षाको कुनै विषय अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भारतमा पढ्न जानेहरु बढेका उनीहरुको भनाइ छ ।

ऐनले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघर्ष समिति संयोजक निर्मल सापकोटा ऐनले स्नातक तहलाई नियमन गर्ने भने पनि आयोगले अपब्याख्या गरेर प्रमाण पत्र तहको कार्यक्रम बन्द गराएको आरोप लगाए । उनले भने ‘ऐनले नयाँ खुल्न लागेको शिक्षण संस्थालाई मापदण्ड नपुगे आसय पत्र नदिने भनेको छ । तर वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेको शिक्षण संस्था बन्द गराएको छ’ उनले भने ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद भण्डारीले ऐनमा भएका केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट हुँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले भने ‘ऐनमा केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट रहे । त्यसलाई आयोगले रिजिड तरिकाले व्याख्या गरेर स्नातक भनेको कुरालाई पनि प्रमाण पत्र तहलाई नियमन गर्दा यस्तो भएको हो ।’

आयोगका कारण नेपालमा शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुँदा भारतमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना भइरहेको र ती शिक्षण संस्थाहरुले सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम हुबहु पढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोग र सीटीईभीटीबीचको विवादका कारण सीटीईभीटीले भर्ना खुलाएको चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरुको अलमलबारे उनले भने ‘सीटीईभीटी ऐन २०४५ अहिले पनि सक्रिय छ त्यसले व्यवस्था गरेको अधिकार खोज्ने क्रममा केही असहमति देखिएको हो । दुबैतर्फबाट समाधानको प्रयास भइरहे पनि हुन सकेको छैन ।’

Visited 2 times, 1 visit(s) today

प्रतिक्रिया दिनुहोस्