सरकारले ल्याएको ‘साइबर सुरक्षा नीति’मा के छ ? (नीतिसहित)

३२ साउन, काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ । साइबर सुरक्षालाई मजबुत पार्ने उद्देश्यले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।

नीतिमा साइबर सुरक्षाका चुनौती, वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, संस्थागत व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

नीतिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने, इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गरिने, विद्यालयमै साइबर सुरक्षा पढाइने, मापदण्ड तयार गरिने, आवश्यक नीति बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुयाउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ्ग गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउने, अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नियमन तथा सरकारी निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास एवम् नियमन गर्ने गरी सूचना प्रविधि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने समेत नीतिमा भनिएको छ ।

साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने, सरकारी नेटवर्क ( Government Owned Network-Intranet) र National Internet Gateway निर्माण गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना (National Contingency Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत नीतिमा समेटिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा न्युनतम प्राविधिक मापदण्ड निर्माण गरिने, साइबर सुरक्षा परीक्षणको मापदण्ड, परीक्षकको योग्यता निर्धारण गरिने, डाटा आदान प्रदानलाई सहज बनाउन खुला मापदण्डको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

डेटा आदान प्रदान गर्दा इन्क्रिप्सन प्रयोग गरिने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि परामर्श सेवा तथा उपकरण खरिदका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने र डेटा केन्द्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने छ ।

यस्तो छ साइबर सुरक्षा नीति :