अदालतको अपहेलनामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित बोर्ड सदस्यविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
५ साउन, दूरसञ्चार प्राधिकरण । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालसहित सम्पूर्ण प्राधिकरण बोर्डविरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेकोमा मुद्दा दायर भएको छ।
अदालतको फैसलालाई नमानेको भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले २०८० साउन ३ गते बुधबार प्राधिकरण बोर्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।
मुद्दा हाल्नेमा सर्वोच्चमा प्राधिकरणकै निर्देशकहरु अम्बर स्थापित तथा बिजय कुमार राय, उप निर्देशकद्वय रोजा किरण बासुकला तथा अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव रहेका छन् ।
अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु रविन्द्र झा, गोकर्ण सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोख्रेल तथा नवराज अधिकारीहरुका विरुद्धमा आन्तरिक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा प्रक्रियाको विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र बदनियत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्ति समितिको समेत अध्यक्ष हुन्छ।
उनीहरुको विरुद्धमा पाटन उच्च अदालतले सो विषयमा २०७९ चैत १५ गते गरेको फैसला हालसम्म कार्यान्वयन नगरी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मुद्दा दायर गर्नु परेको आरोप लगाएका छन्।
दायर गरिएको अदालतको अपहेलनाको मुद्दाकाअनुसार प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको निर्णय र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी उल्लेखित आवेदकहरुले उच्च अदालत पाटनले गरेको मुद्दाको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन नगरिएको आरोप छ।
उक्त मुद्दामा पदपूर्ति समितिले सबै उम्मेदवारहरु अयोग्य रहेको भनी निर्णय गरेको र प्राधिकरणले उजुरी उपर गरेको निर्णयलाई समेत बदर गर्दै उम्मेदवारहरु योग्य भएको ठहर गरी बढुवा प्रकृया अगाडि बढाई पाउँ भनि माग गरिएको थियो। उच्च अदालतले उल्लेखित निवेदकहरुको पक्षमा फैसला गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विपक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
त्यसबेला उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय महेशशर्मा पौडेल र ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत १५ गते विपक्षीको निर्णयको विरुद्ध फैसला र आदेश जारी गरेका थिए। उक्त मुद्दाको प्रमाणीकरण २०८० बैशाख १७ गते आइतबार भएको थियो।
अध्यक्षको बदनियत भएको आरोप
प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीको नियम ४९ मा निर्देशक पदमा आवेदन दिन सोही सेवा समूहमा कार्यरत एक तह मुनि अधिकृत स्तरमा पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सहायक स्तरको पदमा भने तीन वर्ष सेवा गरेको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा जन्म भई स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीले तोकिएको सेवा अवधिभन्दा एक वर्ष कम भए पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विनियमावलीको नियम ५१ मा कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा ५०, ज्येष्ठताका आधारमा ३०, शैक्षिक योग्यताका आधारम १५ र तालिम वापत १५ अंक तोकिएको छ ।’
आवेदन दिनेहरु सबैले विनियमावलीले तोकेअनुसार योग्यता पूरा गरेको प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी आवेदन दिएका सबै जना बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिका हौं र हामीले तोकिएका सबै सेवा र शर्तहरु पूरा गरेका छौं ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको विज्ञापनमा अमर स्थापित र विजयकुमार रायले वरिष्ठ निर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए भने रोजाकिरण बासुकला, अञ्जना देवकोटा खनाल, अच्यूतानन्द मिश्राले निर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै विजय कुमार रोय यादवले उपनिर्देशक पदमा आवेदन दिएका थिए । हाल यादव सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
सबै उम्मेदवारलाई ठाडै अयोग्य घोषित गर्नुमा बदनियत देखिएको प्राधिकरणमा कार्यरत अनुगमन निर्देशक विजय कुमार रोयले बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिले कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा प्रक्रियामा सामेल भएका हामीलाई अंक, मूल्यांकन नियुक्ति दिनुको साटो कुनै कारण नदिइकन हामीलाई अयोग्य बनाइदियो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा विनियमावली अनुसार विज्ञापन सब ठीक भन्ने अनि अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर अयोग्य भन्ने ? यो हामीमाथि अध्यक्षको बदनियत देखिन्छ ।’
पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने आवेदन दिनेहरुको योग्यता नपुगेकाले छनोट गर्न नसकेको बताए । ‘आवेदनकर्ताहरुको आवेदन, काम गरेको आधार र सर्टिफिकेट योग्य लागेन । त्यसपछि लोकसेवाले सही गर्न मानेन । हामीले खारेज गर्यौं’ उनले भने ।
को हुन् खनाल ?
२०७५ सालमा तत्कालीन नेकपा सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा विवादास्पद छविका दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्रै चर्काे आलोचना भएको थियो । आलोचना भएपछि झाले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्ष हुन झा पक्षधरका कनिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनाल मन्त्रालय धाएका थिए ।
पुरुषोतम प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्ष हुन पटक-पटक मन्त्रालय धाएपछि तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काजमा तानेका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालय बोलाउने सचिवस्तरीय निर्णयको पत्र आनन्दराज खनालको नाममा प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यालय कमलादीमा पठाएको थियो। तर, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज काठमाडौं बाहिर रहेकाले पत्र बुझ्न पाएका थिएनन् ।
त्यतिमात्रै होइन पुरुषोत्तम खनाललाई नै प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको थियो, जसमा कानुन मन्त्रालयलेसमेत सकारात्मक राय पठाएर साथ दिएको थियो । त्यसपछि र २०७६ साल साउन ९ गते केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुरुषोत्तम खनाललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । त्यसअघि उनी माघ २५ गते प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
प्राधिकरणमा रहँदा पुरुषोत्तम खनालभन्दा आनन्दराज खनाल वरिष्ठको रुपमा कार्यरत थिए । तर उनलाई पन्छाएपछि आफू अनुकूलका पुरुषोत्तम खनाललाई जिम्मेवारी दिन सजिलो हुने भएकाले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालय तानिएको थियो ।
करिब ६ महिनादेखि नेपाल टेलिकमकोसमेत प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको मन्त्रालयले त्यतिबेला दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणमा ठाडो हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूल चलाएको थियो, जसमा पुरुषोत्तम खनालले मन्त्री बाँस्कोटालाई साथ दिएका थिए ।
यसअघि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको आवदेन माग गर्दा आनन्दराज र पुरुषोत्तम खनाल दुवैले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । पुरुषोत्तमलाई भने छनौट समितिले उत्कृष्ट तीन जनाको सूचीमा समावेश गरी सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा २०७५ भदौ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिको नेकपाभित्रै विरोध भएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले झालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्