प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने जिल्ला न्यायाधीशले दिए राजीनामा

११ असार, काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमवार राजीनामा दिएका हुन् ।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो।’

उनले न्याय परिषद्ले न्याधीशमा राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको बताए। उनले राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो।’

‘प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी गरेको थिएँ । संसदीय सुनुवाई समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रुह्यो।’ उनले भने ।

उनले संसदीय सुनुवाई समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाई समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए।

राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो। र राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो । त्यो रहँदा अहिले जो

यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ । सुनुवाई समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरु नियुक्ति

हुने अवस्था हुँदैन थियो।’

उनले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए।