काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पताल, बलम्बुमा अत्याधुनिक क्षयरोग परीक्षण मेसिन हस्तान्तरण गरी क्षयरोगको उपचार सेवा शुभारम्भ गरेको छ । अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमका बीच उक्त मेसिन हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री पौडेलले सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले क्षयरोगमुक्त नेपाल निर्माणका लागि मन्त्रालय निरन्तर लागि परिरहेको बताए । ‘क्षयरोगको यथासक्य छिटो निदान गरेर हजारौँ नागरिकको जीवन बचाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर कार्य गरिरहेको छ, ’आज यस अस्पतालमा सुरु भएको सेवा तथा जडान भएको अत्याधुनिक मेसिनले क्षयरोगको पहिचान गरी बिरामीको जीवन बचाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास हामीले लिएका छौं’, मन्त्री पौडेलली भने । यसअघि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा क्षयरोग परीक्षणको सुविधा नहुँदा त्यहाँ उपचारका लागि आउने बिरामीहरूले अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । यस सेवाले सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत छिटो र भरपर्दो परीक्षण सेवा सुनिश्चित गर्नेछ । ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय अभियानमा प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले भने, ‘आज जडान भएको यस मोलिक्युलर टेस्ट मेसिनले अब बिरामीहरूलाई मात्र दुई घण्टामा क्षयरोगको निदान रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछ’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिब ५० लाख रुपैयाँको लागतमा उक्त मेसिन खरिद गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल सरकारले क्षयरोग निदानलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा क्षयरोग उपचार सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । हालसम्म देशका १२८ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा यो सेवाको विस्तारले राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप बल पुरÞ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

चौतारा, १६ भदौः जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिन्धुपाल्चोकका उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिँदै आएको चौँरीपालन व्यवसाय अहिले सङ्कटमा पर्न थालेको छ...

काठमाडौँ, १६ भदौ : लगातारको वर्षा र बाढीपहिरोका कारण देशभरका १० राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने एक सय ५८...

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले नीजि लगानीमा सञ्चालन रहेका विद्यालयहरूका सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा...

काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सोमबार समितिमा सरोकारवालाहरुसँग विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको हो । सोही क्रममा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा.मनोज कुमार शाहीले ०५६ सालदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै अहिले विज्ञ, विशेषज्ञ सबैलाई बोलाएर प्रदेश, केन्द्रीय र स्थानीय तहमा विभिन्न गोष्ठी र सूचनाहरु निकालेर ऐन संशोधन हुन लागेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले २५ वर्षको समयमा ५५ सालमा ऐन आउँदा, ५६ सालदेखि नै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं तर अहिलेसम्म त्यो ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन् । अहिले भने प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन छ, धेरै छलफल गरेका छौ । विज्ञ, विशेषज्ञ सबैलाई बोलाएर प्रदेश, केन्द्रीय  र स्थानिय तहमा विभिन्न गोष्ठी र सूचनाहरु निकालेर नै यो ऐन संशोधन हुदैँछ ।’ साथै, उनले अहिले पशु चिकित्साको क्षेत्र व्यवसायीकरण भइरहेको बेलामा हरेक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी सरकारले सिर्जना गरेको र यो क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढि रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पशु चिकित्साको क्षेत्रमा अथवा पशुपन्छीको क्षेत्रमा यति धेरै व्यवसायीकरण भयो कि हरेक किसानले विशेषज्ञ सेवा खोजीरहेका छन् । विज्ञ सेवा धेरै माग भइरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको दरबन्दी नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको छ र यो क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढि रहेको छ ।’ उनले शैक्षिक संस्था नियमनको कुरामा परिषद्ले पशु चिकित्सक पढ्ने शैक्षिक संस्थाको मात्र नियमन गर्ने भन्दै पशु चिकित्सकले गर्ने पशु पालन र पशु विज्ञानका कामहरु पनि यही परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए । पशु स्वास्थ्यको प्रमाणिकरण गर्ने मासु,...

काठमाडौं । चैतन्य एकेडेमीले विगत १२ वर्षदेखि गर्दै आएको नीति सम्मेलनको १३औँ श्रृङ्खला भदौ २७ र २८ गते धुलिखेलमा आयोजना...