विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब केन्द्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ । बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवा सुचारु नहुनु अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना लाग्ने छैन । प्रदेशका इटहरी र विर्तामोडबाहेकका सबै यातायात कार्यालयले सोमबार (कात्तिक १७ गते) देखि सेवा सञ्चालन गर्ने छन् । आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका इटहरी र विर्तामोड कार्यालयमा भने सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै सेवा सुरु हुनेछ । लाइसेन्स प्रणाली भने सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने । बैठकले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद वा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने, बीमाबाट क्षतिपूर्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारका अनुसार, यी निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सहज र पूर्वाधार पुनस्र्थापनामा केन्द्रित बनाउन गरिएको हुन् ।