पोखरा । सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको बदर माग गर्दै निवेदन आएको उच्च अदालत पोखराका नायव सुब्बा राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनको पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज रार्ईको इजालसले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्ने थुनछेक आदेश जारी गरेको थियो।
पुस २५ गते जारी भएको थुनछेक आदेशले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई पांच लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई पांच लाख, पूर्वसञ्चालक कृष्णबहादुर गुरूङलाई एकलाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो । लिला बाहेक छजना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लिला भने भोलिपल्ट मात्रै धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन् ।
थप समाचारहरु
स्थानीय सरकारले अब रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ : सिंह
सहकारी ठगीमा संलग्न जो कोहीमाथि अनुसन्धान हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
पर्यटकको प्रतीक्षामा टिटीताल
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अदालतमा पेश
रास्वपा सभापति लामिछानेसहित प्रतिवादीहरुको थुनचेक बहस जारी
पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटन समारोहमा अर्थमन्त्री पौडेल र मेयर आचार्य घाइते
