काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमीमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । बुधबार बसेको उक्त समितिको बैठकमा अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।
उनले आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएको भन्दै सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने छौं । आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएका छौं । सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा हामी छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न ऐन–कानुन समेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।
आगामी एक वर्षभित्र करिव एक लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले भूमिहीनलाई दिएको जग्गा बेच्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
थप समाचारहरु
सरकारद्वारा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक
‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
मन्त्री पाण्डेको निर्णय : १२ करोड बढीको छपाइ प्रज्ञा छापाखानाबाटै
बीआरआई फ्रेमवर्क दस्तावेजको पूर्णपाठ सार्वजनिक
ढुवानी व्यवस्था प्रवाभकारी बनाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री पौडेल
मोबाइल व्यवसाय व्यवस्थित गर्न दबाब, बार्षिक नौं अर्ब अतिरिक्त राजश्व गुमाउँदै सरकार
