जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार

५ असाेज,  काठमाडौँ । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको उक्त कार्य कम्पनीका सञ्चालकको प्रभावमा भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा आएको रकममध्ये झन्डै २४ करोड रुपियाँको खर्च रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट भएको उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको रकम व्यक्तिमा ल्याउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रवाह ऋणको कुनै प्रक्रिया पूरा भएको छैन । संसदीय समितिमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेले पनि बयानका क्रममा बहुसङ्ख्यक प्रश्नमा रकम ल्याउन आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

कानुनी रूपमा निषेधित कारोबार भएकाले उक्त प्रक्रियामा अन्य सञ्चालकसमेत संलग्न छैनन् । गोर्खा मिडियाको लेखा परीक्षणमा समेत सहकारीबाट रकम आएको विषय लुकाइएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकमलाई ऋण नभई सापटीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

गोर्खा मिडियाको खातामा विभिन्न सहकारी र व्यक्तिबाट ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपियाँ रकम जम्मा भएको देखिएको छ । जसमध्ये ४३ करोड सात लाख ७४ हजार ५३८ रुपियाँ विभिन्न व्यक्तिका नामबाट जम्मा भएको छ । २२ करोड ४६ लाख ३० हजार सहकारीबाट सिधा जम्मा भएको छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, सहारा सहकारीबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडियाको सेयर पुँजीको १२ करोड रुपियाँ नै सहकारीको रकमको हो ।

सञ्चालकले पदको दुरुपयोग गरेर कानुनविपरीत ऋण लिई अपलचन गरेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कुनै पनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकलाई ऋण प्रदान गर्नु हुँदैन र लगानीसमेत गर्नु हुँदैन तर सञ्चालकहरूको सहकारी संस्थामा आफ्नो शक्तिको गलत उपयोग गरी अत्यधिक रूपमा ऋण लिई कम्पनीलाई ऋण प्रदान गरी सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ ।”

थप समाचारहरु

स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त, उपनिर्वाचनको लागि नाम दर्ता गर्न आयोगको आह्वान परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्पेनका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको विरोध भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश