२७ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम उपसमितिले गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्राबधानलाई थाती राखेर छलफल अगाडि बढाए । ‘अब यो विषयमा सब कमिटीले थप काम गर्नेगरी यो प्रावधान थाती राखेर अगाडि गर्यौं’, सभापति खतिवडाले भने ।
उपसमितिमा काङ्ग्रेसबाट हृदराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि उपसमिति सदस्य छन् ।
थप समाचारहरु
नेकपा एसको मतगणनास्थलमा विवाद
गृह मन्त्रालयद्वारा ’भ्याकेट निवेदन’ दर्ता
राजमार्गतर्फ २ अर्ब ५२ करोड क्षति, सुचारु गराउन प्रयास जारी
निजामती ऐनमा थारुहरुको सहभागिता नभएकोमा मन्त्रीको गुनासो
गणतन्त्र पक्षधर र राजावादी समूहको आज प्रदर्शन, कस्तो होला ट्राफिक ?
सरकार जनताको होइन, पूँजीपतिहरुको पक्षमा छ :झलनाथ खनाल
