काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी तट क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप दोहोर्याएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले ०७६ मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेकोबेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको बताएकाे हो । ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ,’ उनले लेखेका छन् ।
उनले अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेकोसमेत मेयर बालेनले जिकिर गरेका छन् । उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्डबारे संघ सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद भइरहेको छ ।
