२४ भदौं, काठमाडौं। उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।
समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको मागसमेत गरेको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत सरोकार समितिले माग गरेको छ ।
थप समाचारहरु
बालकुमारी घटना हुनुमा भौतिकमन्त्री जिम्मेवार हो : केपी ओली
सराङकोटको विकासमा सघाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
चुरे क्षेत्रको दोहन नरोके तराईमा पानीको हाहाकार हुनेछ : मन्त्री सुडी
बालेनका समर्थक बसन्तपुरबाट प्रहरी नियन्त्रणमा
दिग्भ्रमित पार्न सक्ने खतराबाट आमसञ्चारका माध्यमहरू सचेत हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
त्रिवि क्रिकेट मैदान पुनर्निर्माण तोकिएकै मितिमा पूरा हुने
