२४ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
थप समाचारहरु
सबै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा
आगलागीमा परी १० लाख बढीको क्षति
प्रहरी कुट्ने चार युवा पक्राउ
पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व : अर्थमन्त्री पौडेल
मौसम पूर्वानुमान : चार प्रदेशमा अत्यधिक वर्षा हुने सम्भावना
