४ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहले आफू अनुकुलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाए हाजिर नै नगरी फर्काउने क्रम बढेपछि संघीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानून बमोजिम खटाएको कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुने बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउँदा स्थानीय तहमा अनेकन विवादहरु सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्ने गरी संघ सरकारले अनुदान रोक्नेसम्मको अधिकार ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थापन परीक्षण संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
थप समाचारहरु
मेलम्चीका पानी छिटो काठमाडौं ल्याउन माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन
सबै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा
आगलागीमा परी १० लाख बढीको क्षति
प्रहरी कुट्ने चार युवा पक्राउ
पाँचवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
मौसम पूर्वानुमान : चार प्रदेशमा अत्यधिक वर्षा हुने सम्भावना
