काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बार तथा निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायीलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
यसअघि परिषद्को बैठकले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा बारका अध्यक्ष मिश्रले सिफारिसमा कानुन व्यवसायी, महिला तथा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिइएको आरोप लगाए ।
‘बार एशोसिएसनलाई माइनस गरिएको, निजी कानुन व्यवसायीलाई समेट्न नसकिएको र महिला समावेश नगरिएकोमा हाम्रो असन्तुष्टि छ,’ मिश्रले भने, ‘मधेश प्रदेशमा अभ्यास गर्ने वा मधेशी मूलका कानुन व्यवसायीलाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नराखिएकोमा हाम्रो गुनासो छ ।’
मिश्रले सरकारले मेरिटका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बताए पनि सिफारिसमा पुरानै सरकारी पद्धति अपनाइएको बताए । उनले ज्येष्ठता तथा वरिष्ठताको क्रमलाई समेत पर्याप्त ध्यान नदिइएको दाबी गर्दै न्यायपालिकामा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने बताए ।
उनले भने,‘सरकारले पुरानो मेरिट बेस्डमा गर्ने भनेकोमा पुरानै सरकारी पद्धति अपनाएको छ । ज्येष्ठता र वरिष्ठता क्रममा पनि क्रेन लगाइएको छ । स्वेच्छाचारिलाई बढावा पाएको छ । न्यायपालिकामा गर्न नहुने काम भएको छ । दुई तिहाइको सरकारले न्यायपालिकालाई कठपुतली बनाउने उद्देश्य राख्न नहुने थियो।’
यता न्याय परिषद् सचिवालयका सचिव रामप्रसाद भट्टराईले भने संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा तोकिएका प्रावधानअनुसार योग्य व्यक्तिमध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित न्यायाधीशको योग्यता लगायतका पक्षलाई आधार बनाइएको थियो ।
‘संविधान तथा न्याय परिषद् ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानअनुरूप योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, निरीक्षणबाट आएको प्रतिवेदन र उहाँहरूको योग्यता लगायत सम्पूर्ण विषय हेरेर परिषद्ले निर्णय गरेको हो ।’
भट्टराईले ज्येष्ठता न्यायाधीश छनोटको एउटा आधार भए पनि त्यसलाई मात्रै निर्णायक आधार मान्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उच्च अदालतमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवार बन्न सक्छन् । त्यस्ता उम्मेदवारमध्ये न्याय परिषद् ऐनमा तोकिएका विभिन्न आधार र मापदण्डका आधारमा परिषद्ले छनोट गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
परिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको आरोपबारे भट्टराईले संविधान र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । यसैबीच, चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा न्याय परिषद्का दुई सदस्यले फरकमत राखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्याय परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र परिषद् सदस्य महेशकुमार नेपालले सिफारिस प्रक्रियाप्रति फरक मत राखेका हुन् । उनीहरूले न्यायाधीश छनोटका क्रममा विधि, प्रक्रिया तथा निर्धारित आधारहरू पर्याप्त रूपमा पालना नगरिएको भन्दै फरक मत राखेको बताइएको छ । परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ । संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
थप समाचारहरु
दलका जेनजीहरु भन्छन् : मागहरु जायज छन् तर नेतृत्व र प्रक्रियामा खुशी छैनौं
मन्त्री आवासको प्रारम्भिक क्षति विवरण सङ्कलन सुरु
आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै द्वन्द्वपीडित धर्नामा
राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ : डा. शेखर कोइराला
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १६औँ स्मृति दिवस मनाइँदै
रायोको सागमा भेटियो उच्च विषादी, नष्ट गर्न निर्देशन
