काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा अघि बढाउँदै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अघि सारेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजान प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा अधिकारमुखी बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
आयात–विप्रेषण निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनतर्फ
कांग्रेसले आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । यससँगै देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।
अवसरमै समानता दिने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’
कांग्रेसले आर्थिक असमानता बढिसकेपछि मात्र कर तथा अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक विकासमा सरकार एक्लै होइन
प्रतिवेदनमा विकासको जिम्मेवारी सरकारमा मात्र सीमित नराखी नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव छ ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
यसका लागि राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा सरकारी कामको अनुगमन र नागरिक निगरानी बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
जलवायु जोखिमलाई आर्थिक मुद्दा बनाउने
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
‘समुन्नति’को समयसीमा तोक्ने
आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कांग्रेसले समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो १०० दिनमै ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने तथा शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने र प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । चार वर्षको नेतृत्व अवधिको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिको केन्द्रमा निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जा र अवसरमा समान पहुँच रहेका छन् । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई आयात तथा विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन र उद्यममुखी दिशामा लैजाने कार्यदिशा अघि सारेको छ ।
थप समाचारहरु
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएको छ : अध्यक्ष नेपाल
विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत छ : खड्का
बालेन सरकारले साम्राज्यवादीको एजेण्टको रुपमा काम गरिरहेको छ : महासचिव बास्तोला
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र गणतन्त्र कोरियाका परराष्ट्रमन्त्री छोबीच भेटवार्ता
