काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।
३२ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताएका हुन् ।
उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्रहरु हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा ३६.८ प्रतिशत रहेको स्पष्ट पारे । उनले विस्तारै शिक्षामा पहुँच पुर्याएर अगाडि वढ्न आजको आवश्यकता भएको आफूलाई लागेको बताए ।
उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धि ‘आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए ।
उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । यी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले आदिवासीको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै ओपन एयर लिभिङ म्युजियम जस्ता अवधारणाहरू मार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी आर्थिक लाभ लिने नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
थप समाचारहरु
चितवनमा २ हजारभन्दा बढी किसानलाई उन्नत बीउमा अनुदान
नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन
‘स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना अहिलेको अवश्यकता
भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह
सरकारले आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ : मन्त्री भण्डारी
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
