३० असार २०८३, मंगलवार
बागमती मुख्‍य समाचार विशेष समाचार

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘न्याय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०८१÷०८२’ पेस गर्ने, ‘न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०८१÷०८२ पेस गने र ‘लोक सेवा आयोगको धैयसट्टीसौ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ श्रावण २०८२ आषाढ)’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

अर्थ मन्त्री डा.मा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०६३ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

सन्धीमाथि छलफल र अनुमोदन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धी १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धी १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ लाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

थप समाचारहरु

मुख्‍य समाचार समाज

उदयपुरको सिवाई-बेल्हा जोड्‍ने भाँचिएको पुल बनाउन माग

  १४ साउन, काठमाडौं। उदयपुरका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले त्रियुगा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग माग
मुख्‍य समाचार राजनीति

कोरियासहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिइँदैन : मन्त्रालय

१५ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रुपमा कोरियासहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारेको