सरकारको १८ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा तथा अन्तरनिकाय समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी यस एकाइलाई सुम्पिने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ ।

सरकार गठन भएकै दिन जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीका साथै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गरेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिबद्धतामा समेटिएका केही रणनीतिक विषयहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन् भने बाँकी सुधारका एजेन्डाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले यी प्रतिबद्धतालाई आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनको तहमा उतार्नेछन् ।

ती तमाम कार्यक्रमहरूको समग्र प्रगति कस्तो छ भनी निरन्तर समीक्षा गर्न, कार्यान्वयनको कडा अनुगमन गर्न र विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच देखिने नीतिगत अल्झन फुकाउन यो ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले विशेष भूमिका खेल्नेछ ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यस किसिमको उच्चस्तरीय शक्तिशाली संयन्त्र पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो अवधारणा नयाँ भने होइन । बेलायतले सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा पहिलोपटक ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरी शासकीय सुधार र नतिजामुखी कामको सुरुवात गरेको थियो ।