संघीय सरकारले अधिकार दिएन

२५ माघ, काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार उदासिन भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग गुनासो गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेता र मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन नबन्दा काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

‘प्रदेशलाई परेको समस्याबारे मुख्यमन्त्रीहरुले जानकारी गराउनुभयो’, सुमनले भने, ‘प्रहरी समयोजन, कर्मचारी समायोजन जस्ता कुराहरु गर्नुभयो ।’

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा भएका कठिनाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । उनीहरुले समयमा एजेण्डा नदिएको भन्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

शीर्ष नेताको बैठकमा मधेश सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ‘मधेश सरकारले विश्वासको मत लिने कुरा भएको छ’, जसपा नेता मनिष सुमनले भने, ‘विश्वासको मत छिट्टै लिने कुरा छ ।’

थप समाचारहरु

सबै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री पौडेलको घोषणा नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन एकीकृत समाजवादीः गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन पोखरामा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीको विरोध भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश