बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन्

सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर सरकारले बजेटमा ल्याएका योजनाहरुमा बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीहरुले आशंका गरेका छन् ।

सरकारले शुक्रकार सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश पुराना तथा अधुरा योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडकका लागि एक अर्ब रकम बाहेक अन्य आयोजनाहरुमा बजेट उल्लेख छैन् ।

जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला र चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राभेल गर्ने, भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आगामी बर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

जाजरकोट तथा रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पूननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली विद्युत निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको डा.वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने तयारी छ । भेरी बबई डाइर्भसनको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिप्रोपोज स्टेडियम निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, जुम्ला हुँदै रारा र फोक्सुण्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापलाई प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनासहितका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लागि साढे ५ अर्ब छुट्याइएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक काम गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न र मानव विकास सूचांकमा कमजोर एक स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवा र दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुलाई हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायत फलफूलको जोन निर्धारण र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सा स्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

कर्णालीमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरिने, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित नगरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमान स्थल विस्तार गर्ने तयारी छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीको पूर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ सरकारबाट कर्णालीले गरेको अपेक्षा अनुसार बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको र बजेटमा आएका आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार नदेखिएको बताए ।

‘खासै नयाँ आयोजनाहरु केही नभए पनि पुरानै आयोजनाको निरन्तरताजस्तो देखिएको छ’ उनले भने, ‘ति आयोजनाका लागि पनि बजेट सुनिश्चत गरिएको देखिँदैन ।’

थप समाचारहरु

रारामा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो चारतारे रिसोर्टकोनिर्माण सुरु अख्तियारमा उजुरीका चाङ, ८ महिनामा ९११ वटा उजुरी डिजिटल कर्णालीको नारा : सात बर्षदेखि गुरुयोजनामै अलमल हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गुठिचौरको ठुलोहाँका पाटनमा चट्याङः २ सय भेडा मरेको अनुमान रातका समयमा हाम्रो बस्तीलाई सुरक्षा चाहियो : राउटे समुदायका युवा