काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पूर्व सांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रयोगकर्ता वर्गसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले ‘कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दै छ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको’ बताए ।
उनले व्यवहारिकताविहीन कानुनले नागरिकलाई जबरजस्ती पालना गर्न बाध्य बनाउने उल्लेख गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा र विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै कानुन निर्माण गर्ने तर नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई थियो ।
सभामुख अर्यालले ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर परिवार पाल्छु भन्ने नागरिकलाई पनि अनावश्यक जटिलतामा पार्ने कानुन बन्नु चिन्ताको विषय भएको’ टिप्पणी गरे । कानुन निर्माणअघि समाजको वास्तविक अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच ‘स्पिरिट र स्पिड’ मिल्न नसकेसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा र सुशासन नपाउने बताए । सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा नियत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नियत स्पष्ट भए स्रोत, साधन र नीति निर्माण स्वतः प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे ।
थप समाचारहरु
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा दिगो र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउनु वर्तमान समयको आवश्यकता ः मन्त्री यादव
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
हिमपातबाट अलपत्र ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस
अविरल वर्षापछि बिपी राजमार्ग पूर्ण बन्द
मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरमा क्षेत्रगत अधिकारीसँग छलफल
