काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवम पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र यथास्थितिवादी भएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने,‘सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रमले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, रोडम्याप र राष्ट्रिय संकल्पपत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिँदैन।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हतार र परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ।’
सम्बोधनका क्रममा संयोजक प्रचण्डले मधेशी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बनेपनि सिँगो नीति तथा कार्यक्रममा मधेशप्रति मौन रहेको बताए ।उनले भने,‘सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै प्रकट हुन सकेन। सरकार दलित समुदायका सवालमा विगतका यथास्थितिवादी सरकारहरूभन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ।’
उनले दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकता, रैथाने सीपको प्रवद्र्धन र विशेषाधिकार नीतिलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको बताए ।
त्यस्तै उनले वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियन, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने, संसद छल्ने र प्रतिशोधपूर्ण धरपकड गर्ने शैलीको कडा आलोचना गरे ।
भने,लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो।’
उनले युवा सांसदहरूलाई ट्रेड युनियनलाई पेशागत संगठनको रूपमा सुदृढ बनाउने बहस गर्न आग्रह गरे ।
प्रचण्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले भने,‘हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितिको विरोध ग¥यौं तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौं। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ।’
प्रचण्डले सरकारलाई थप कडा प्रहार गर्दै भने,‘संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?”
उनले सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिनुको साटो ढाकछोप गरिएको, पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचनाकै आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाए ।
थप समाचारहरु
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै
एमाले नेता गौतमद्वारा उपमहासचिव पदको उम्मेदवारी फिर्ता
डिजिटल अधिकारमा एकपक्षीय नीति नै मुख्य चुनौती : तारानाथ दाहाल
माले महाधिवेशन : उत्साहपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुरु
उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो : कुलमान घिसिङ
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन आज सर्लाही जाँदै
