प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कि प्रत्यक्ष भ्रम ?

पार्टी अनुशासनलाई जन–सार्वभौमसत्ताको औजार भनेर बेच्दा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, उल्टै लोकतन्त्रकै भाषा अलमलिन्छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको विरोध मात्र होइन, यसको अस्पष्ट समर्थन पनि हो । विरोधीहरू त यसलाई अस्थिरताको बाटो भनेर पन्छाउन खोज्छन । समर्थकहरू भने कहिलेकाहीँ यसलाई यति अस्पष्ट रूपमा बेचिदिन्छन् कि जनताले अधिकार पाउँदैछन् कि केवल आकर्षक राजनीतिक शब्द सुन्दैछन् भन्ने छुट्याउनै कठिन हुन्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक असन्तोषले नयाँ भाषा जन्माएको छ ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रत्यक्ष सहभागिता, नयाँ राजनीति’ । यी शब्दहरू प्रभावशाली भएका छन्, किनकि पुरानो राजनीतिक संरचनाले जनताको विश्वास गुमाएको छ । भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद, पदलोलुपता, ढिलासुस्ती, गल्ती भएपनि पद नछाड्ने संस्कृति र दलगत संरक्षणको निरन्तर अभ्यासले नागरिकलाई थकित बनाएको छ । जनताले अब केवल चुनावका दिन आफूलाई सार्वभौम मानिने, तर चुनावपछि पाँच वर्षसम्म बिर्सिने लोकतन्त्रलाई सहज रूपमा स्वीकार्न छाडेका छन् ।

यही वातावरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका हुन्। उसले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा “राज्यको शासन व्यवस्थामा अस्वीकार गर्ने अधिकार, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार, डिजिटल लोकतन्त्र, प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीलगायत जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक व्यवस्था लागूगरी प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रवर्धन गरिने” प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो भाषा आकर्षक छ । अझ भनौँ, जनताको निराशालाई स्पर्श गर्ने भाषा हो । किनकि यसले त्यही कुरा भन्छ, जुन नागरिकले धेरै वर्षदेखि महसुस गर्दै आएका छन् । चुनाव जित्नु भनेको जनताबाट पाँच वर्षका लागि छुटकारा पाउनु होइन।

दीपक कुमार साह प्रकरणमा पार्टीले देखाएको छिटो कारबाहीले पनि यस्तै सन्देश दिन खोज्यो “हामी पुराना दल जस्ता होइनौँस हामी आफ्नै मान्छेमाथि पनि कारबाही गर्छौँ ।” राजनीतिक रूपमा यो सन्देश शक्तिशाली हो। नैतिक रूपमा पनि यस्तो कदमको महत्व हुनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा आफ्नै व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नु अझै पनि दुर्लभ दृश्य होस यहाँ त प्रायः गल्ती गर्ने मानिसभन्दा गल्ती सार्वजनिक गर्ने मानिस बढी जोखिममा पर्छ । त्यसैले कुनै दलले आफ्नै मन्त्री वा प्रतिनिधिविरुद्ध कारबाही ग¥यो भने जनताले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्न सक्छन्।

तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब पार्टी–स्तरको अनुशासनात्मक कारबाहीलाई जन–आधारित संवैधानिक “रिकल” जस्तो प्रस्तुत गर्न थालिन्छ । लोकतन्त्र केवल प्रतीकात्मक कारबाहीबाट बलियो हुँदैन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब प्रतीकात्मक कदमलाई स्पष्ट, सार्वजनिक, समान रूपमा लागू हुने र कानुनी रूपमा परीक्षण योग्य नियममा रूपान्तरण गरिन्छ ।

यहीँ नेपालको अवधारणागत भ्रमको केन्द्र छ । हामीकहाँ नारा कानुनी संरचनाभन्दा धेरै अगाडि जन्मिन्छ । नैतिक उद्देश्य पहिला घोषणा गरिन्छ, संस्थागत डिजाइन पछि कुनै दिन गरौँला भनेर राखिन्छ । हामी डिजिटल लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, तर बलियो सार्वजनिक परामर्श कानून छैन । हामी रिकलको कुरा गर्छौँ, तर संवैधानिक ढाँचा छैन। हामी राइट टु रिजेक्टको कुरा गर्छौँ, तर सर्वोच्च अदालतले दशकअघि दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । समस्या केवल पुराना दलहरूको प्रतिरोध होइनस नयाँ सुधारवादी शक्तिहरूको अस्पष्टता पनि हो । पुराना दलहरू जवाफदेहितासँग डराउँछन् । नयाँहरू कहिलेकाहीँ जवाफदेहितालाई परिभाषित नगरी ब्रान्ड बनाउँछन् । नतिजा सही लोकतान्त्रिक चाहना पनि अवधारणागत कुहिरोमा हराउँछ ।

कुनै पार्टीले आफ्नै मन्त्री, सांसद वा प्रतिनिधिलाई आन्तरिक अनुशासनका आधारमा हटाउने निर्णय ग¥यो भने त्यो पार्टीस्तरीय जवाफदेहिता हो । त्यो सराहनीय हुन सक्छ । पुराना दलहरूले अक्सर नगरेको काम हुन सक्छ । जनताको नजरमा बढी उत्तरदायी देखिन सक्छ। तर त्यो स्वतः जन आधारित संवैधानिक रिकल हुँदैन। किनकी निर्णयको स्रोत नै फरक छ ।

यदि पार्टीले निर्णय गर्छ भने निर्णयको स्रोत पार्टी हो। यदि जनता स्वयंले हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण र मतदानमार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हटाउने प्रक्रिया चलाउँछन् भने निर्णयको स्रोत जनता हुन् । पहिलोमा प्रतिनिधिको उत्तरदायित्व दलभित्रको अनुशासन, संगठनात्मक नीति वा नेतृत्वको निर्णयसँग जोडिन्छ । दोस्रोमा उत्तरदायित्व सार्वभौम मतदातासँग जोडिन्छ । पहिलो राजनीतिक संगठनको शक्ति होस दोस्रो संवैधानिक लोकतन्त्रको व्यवस्था हो । पहिलोले पार्टीलाई सुधार्न सक्छ । दोस्रोले लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउन सक्छ । दुवैलाई एउटै नाम दिनु राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक हुनसक्छ, तर बौद्धिक रूपमा गलत र लोकतान्त्रिक रूपमा भ्रामक हुन्छ।

यस्तो भ्रम नेपालमा सजिलै किन बिक्छ ? किनकी हामी नारा र संरचना बीचको दूरीलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनौँ । घोषणा छिटो आउँछ, डिजाइन ढिलो । नैतिक आवेगलाई कानुनी प्रक्रियाको विकल्प ठानिन्छ। “रिकल चाहिन्छ” भन्नु सजिलो छ । तर त्यसपछि आउने कठिन प्रश्नहरूको जबाफ कसले दिनेरु प्रक्रिया कसले सुरु गर्नेरु कति मतदाता वा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिने ? हस्ताक्षर कसले प्रमाणित गर्ने ? चुनाव जितेको कति समयपछि मात्रै रिकल गर्न पाइने ? कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पाइने कि नपाइने ? झूटा हस्ताक्षर भए के दण्ड हुने ? रिकल सफल भए उपनिर्वाचन हुने कि अर्को वैकल्पिक व्यवस्थारु रिकल बारम्बार दुरुपयोग भएर राजनीतिक अस्थिरताको औजार बन्यो भने रोकथाम के हुने ?

यी प्रश्नको उत्तर बिना “रिकल” भावनात्मक रूपमा सन्तोषजनक शब्द हुनसक्छ, तर लोकतान्त्रिक रूपमा अधुरो अवधारणा नै रहन्छ ।

नेपालको समस्या यति मात्र होइन कि पुराना दलहरू जवाफदेहिताबाट भागे । समस्या यो पनि हो कि नयाँ दलहरूले जवाफदेहिताको भाषा त ल्याए, तर त्यसलाई स्पष्ट कानुनी संरचनामा बदल्ने बौद्धिक अनुशासन अझै पर्याप्त रूपमा देखाएनन्। पुराना दलहरू प्रतिरोध गर्छन्, नयाँ दलहरू कहिलेकाहीँ अस्पष्टता बेच्छन् । एकले जवाफदेहिताबाट बच्न खोज्छ, अर्कोले जवाफदेहिताको शब्दलाई राजनीतिक ब्रान्डमा परिणत गर्छ । नतिजा एउटै हुन्छ—जनताको वैध लोकतान्त्रिक चाहना फेरि पनि अलमलमा पर्छ ।

राइट टु रिजेक्टको बहसमा पनि यही समस्या देखिन्छ । जनताले चुनावमा प्रस्तुत सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक रूपमा शक्तिशाली हुन सक्छ । तर यसलाई लागू गर्ने कम्तीमा दुई फरक बाटा छन् । पहिलो, प्रतीकात्मक ल्इत्ब्(मतदाताले सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउँछन्, तर निर्वाचन परिणाम यथावत् रहन्छ र सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार जित्छ । दोस्रो, परिणामकारी वा बाध्यकारी ल्इत्ब्(यदि अस्वीकृत मत निश्चित सीमा पार गर्छ वा पहिलो स्थानमा आउँछ भने पुनः निर्वाचन हुन्छ, दलहरूलाई नयाँ उम्मेदवार दिन बाध्य पारिन्छ, वा अन्य कानुनी परिणाम सिर्जना हुन्छ ।

यी दुई पूर्णतः फरक संवैधानिक विकल्प हुन्। प्रतीकात्मक ल्इत्ब् ले असन्तोषको अभिलेख राख्छ । बाध्यकारी ल्इत्ब् ले दलहरूलाई खराब उम्मेदवार चयन गरेको राजनीतिक दण्ड दिन्छ । भारतको अनुभव यहाँ उपयोगी छ । त्यहाँ ल्इत्ब्(व्यवस्था लागू छ, तर त्यो मुख्यतः प्रतीकात्मक होस नतिजा उल्ट्याउने व्यवस्था होइन। त्यसले असन्तोष नाप्छ, तर उम्मेदवार फेर्न बाध्य पार्दैन। नेपालले कुन मोडेल चाहेको हो स्पष्ट भन्नुपर्छ। “राइट टु रिजेक्ट” भनिसकेपछि जनताले स्वतः सबै कुरा बुझिहाल्छन् भन्ने सोच राजनीतिक अल्छीपन बाहेक केही होइन।

कानुनले स्पष्ट नगरेसम्म यसको प्रभाव सीमित वा भ्रमपूर्ण हुन सक्छ । यदि ल्इत्ब् ले सबैभन्दा धेरै मत ल्यायो भने के हुन्छ ? पुनः निर्वाचन हुन्छ ? त्यही उम्मेदवार फेरि उठ्न पाउँछरु दलहरूले नयाँ उम्मेदवार दिनुपर्छ ? परिणाममा कुनै कानुनी असर नै पर्दैन भने त्यो केवल प्रतीकात्मक असन्तोष हो कि प्रभावकारी राजनीतिक दण्डरु यी प्रश्न नउठाई “राइट टु रिजेक्ट” को नारा लगाउनु भनेको जनताको असन्तोषलाई संस्थागत परिणामसँग नजोडीकन प्रयोग गर्नु हो ।

राजनीतिमा अस्पष्ट शब्दहरूको अर्को फाइदा पनि हुन्छ । सबैले आफ्नै अनुकूल अर्थ लगाउन पाउँछन् । जनताले सोच्छन्, अब उनीहरूको शक्ति बढ्दैछ । कार्यकर्ताले सोच्छन्, पार्टी अरूभन्दा फरक छ । नेतृत्वले सोच्छ, एउटै नारा धेरै अर्थ बोकेर धेरै राजनीतिक लाभ दिन्छ। तर लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तो सुविधा पाउँदैन। राज्यले जनतालाई काव्य होइन, प्रक्रिया दिनुपर्छ। व्याख्या होइन, व्यवस्था दिनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई भावना होइन, संरचना चाहिन्छ।

यसैले कुनै राजनीतिक शक्ति साँच्चिकै गम्भीर छ भने उसले पहिलो काम आफ्नो भाषा स्पष्ट बनाउने गर्नुपर्छ । यदि पार्टीभित्रको अनुशासन लागू गरिएको हो भने स्पष्ट भन्नुपर्छ ः यो पार्टी अनुशासन हो । यदि जन–आधारित रिकल चाहिएको हो भने मोडेल कानुन ल्याउनुपर्छ । यदि राइट टु रिजेक्ट चाहिएको हो भने निर्वाचन प्रणालीमा कुन मोडेल लागू गर्ने हो स्पष्ट देखाउनुपर्छ। यदि डिजिटल लोकतन्त्र चाहिएको हो भने डिजिटल संरचना, डेटा सुरक्षा, नागरिक पहुँच, प्रमाणीकरण, अडिट, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र कानूनी उपचारको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा “प्रत्यक्ष लोकतन्त्र” शब्द जनताको आक्रोशको मार्केटिङमा सीमित हुन्छ ।

डिजिटल लोकतन्त्रको सन्दर्भमा त अझ बढी सावधानी चाहिन्छ । एउटा एप बनाउने बित्तिकै लोकतन्त्र डिजिटल हुँदैन । अनलाइन पोल चलाउने बित्तिकै नागरिक सहभागिता संस्थागत हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा मत माग्ने बित्तिकै जनमत प्रमाणित हुँदैन । डिजिटल प्रणाली लोकतन्त्रको साधन हुन सक्छ, तर आफैँमा लोकतन्त्र होइन। खराब शासनमा डिजिटल प्लेटफर्म थपियो भने राम्रो शासन जन्मिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । धेरै अवस्थामा केवल खराब शासनको डिजिटल संस्करण जन्मिन्छस अलि चम्किलो, अलि छिटो, अलि आधुनिक देखिनेस तर सारमा उही अपारदर्शी।

नेपालले डिजिटल लोकतन्त्र भन्नु अघि केही आधारभूत प्रश्नको जबाफ दिनैपर्छ । नागरिकको पहिचान कसरी प्रमाणित गर्ने ? मत वा रायको गोपनीयता कसरी सुरक्षित गर्ने ? ग्रामीण, गरिब, वृद्ध, अशिक्षित वा डिजिटल पहुँच नभएका नागरिकलाई कसरी समावेश गर्ने ? डेटा कहाँ राख्ने ? कसले हेर्ने ? कसले अडिट गर्ने ? विदेशी प्रविधि कम्पनी, साइबर आक्रमण, डेटा दुरुपयोग र एल्गोरिदमिक प्रभावबाट प्रणालीलाई कसरी जोगाउने ? यी प्रश्नको उत्तर बिना डिजिटल लोकतन्त्र भन्नु भनेको पुरानो अपारदर्शी शासनलाई नयाँ स्क्रिनसेभर लगाउनु मात्र हो ।

नेपालमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनता तयार छन् कि छैनन् भन्ने होइन। जनता धेरै कुरा बुझिसकेका छन्। उनीहरू खराब उम्मेदवारबाट थाकेका छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिको अहंकारबाट दिक्क भएका छन्। चुनावका दिन मात्र सार्वभौम ठानिने व्यवस्थाबाट निराश छन्। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिएको छ, तर त्यो सहभागिता साँच्चै अधिकारमा परिणत होस् भन्ने चाहना छ, केवल चुनावी भाषणको सजावटमा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

वास्तविक प्रश्न जनता तयार छन् कि छैनन् भन्ने होइनस नेतृत्व स्पष्ट हुन तयार छ कि छैन भन्ने हो।
स्पष्टता आयो भने सुधार सम्भव छ । स्पष्टता आएन भने केही समय प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका नारा बिक्न सक्छन्, तर अन्ततः फेरि उही निष्कर्ष दोहोरिन्छ “यी कुरा हाम्रोमा काम गर्दैनन्।” जबकी सही निष्कर्ष त्यो होइन । काम नगर्ने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अवधारणा होइनस काम नगर्ने यसको अस्पष्ट, अपूरो र राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक प्रयोग हो ।

यसैले अब बहस भावनात्मक सन्तोषबाट निस्केर गम्भीर प्रश्नमा आउनुपर्छ । यदि नेपाल साँच्चिकै जनतालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने, शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष बोल्ने, र गम्भीर अवस्थामा प्रतिनिधिलाई बीचमै प्रश्न गर्ने अधिकार दिन चाहन्छ भने कहाँबाट सुरु गर्ने ? के सीधै संघीय स्तरको तत्काल रिकल ? के अनलाइन मतदानरु के एप मार्फत जनमत ? कि पहिले त्यस्तो कानूनी, संस्थागत र डिजिटल आधार बनाउने, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाओस्, अस्थिर होइन ?

सही बाटो क्रमबद्ध निर्माणमा छ । पहिले परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि कानूनी ढाँचा बनाउनुपर्छ। त्यसपछि संस्थागत जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। त्यसपछि परीक्षण योग्य डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई विस्तार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा उत्साह आवश्यक छ, तर उत्साह मात्र पर्याप्त छैन। जनताको अधिकारको नाममा जनतालाई नै भ्रमित गर्नु लोकतन्त्रको सेवा होइनस त्यो पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ संस्करण हो।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चाहिन्छ । तर प्रत्यक्ष भ्रम होइन ।

(लेखक नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त सेनानी हुनुहुन्छ । उहाँले मित्रराष्ट्र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडाबाट सुरक्षा अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि हाँसिल गर्नुभएको छ ।)

थप समाचारहरु

सुरक्षित कारोबार विधेयकमा रहेको ‘सामान्य’ शब्द हटाउन माग ‘अहिले हाम्रो सरदर आयु ७२ वर्ष किन पुगेको छ हामीले बालमृत्यु दर घटाइदियौँ राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट यस्तो छ, आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर खाद्य सुरक्षाका लागि मलखादमा ६६ प्रतिशतसम्म अनुदान : मन्त्री अधिकारी एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने