काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन,‘सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्नु पठाएको हो ।’
उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्दै कुनै स्वार्थका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको बताए ।
उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
उनले लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ ।’
थप समाचारहरु
एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदै
एमाले नेता गौतमद्वारा उपमहासचिव पदको उम्मेदवारी फिर्ता
डिजिटल अधिकारमा एकपक्षीय नीति नै मुख्य चुनौती : तारानाथ दाहाल
आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आयोगले नौ प्रकारका सामग्री पठाउने
उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो : कुलमान घिसिङ
