१५ माघ, काठमाडौं । मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हेर्ने भएको छ ।
‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझा आयोग’ को म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने र विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो ।
मन्त्रालयले ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फछ्र्यौटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ जारी गरेको छ, जसमा जाँचबुझ आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर विचाराधीन रहेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने उल्लेख छ ।
साथै प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिने छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘…उजुरी दिन छुटेको मिटरब्याज पीडितहरुले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने ।’
हाल विचाराधीन र नयाँ दर्ता हुने मिटरब्याजका उजुरीहरुमा प्रहरीले मेलमिलापको प्रयास गर्ने छ । निश्चित समयमा मेलमिलाप हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएर त्यसअनुसार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
