बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर नीति ल्याउन नयाँ सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष तिलोतम पौडेलले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको नयाँ सरकारलाई बालबालिकामैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।

टेलिफोन संवादमा उनले निर्वाचनपछि देशैभरिबाट विजयी भएका प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै पौडेलले अब बन्ने सरकारको मुख्य एजेन्डा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहमा बालमैत्री, युवामैत्री तथा पोषणमैत्री शासन प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बाल श्रममुक्त पालिका बनाउने अभियानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘बाल बजेट कोड’ सम्बन्धी कार्यविधि पारित भइसकेकोले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु अबको सरकारको दायित्व हुनेछ ।

पौडेलले बालबालिका राष्ट्रको गौरव भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हालैको निर्वाचनमा केही स्थानमा बालबालिकाको प्रयोग भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा रहेका केही कमजोरी सुधार गर्दै बाल श्रममुक्त समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, बाल पोषण भत्ता हाल २५ जिल्लामा सीमित रहेकामा देशभर विस्तार गर्नुपर्ने र बालबालिकाको पोषणमा राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने माग गरे ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल ले नयाँ सरकारले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली स्थापना गर्न सके बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

थप समाचारहरु

चितवनमा २ हजारभन्दा बढी किसानलाई उन्नत बीउमा अनुदान नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा डा.लोहनी चयन ‘स्थानीय उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना अहिलेको अवश्यकता भूकम्पको शिर्षकमा बजेट छुट्याउन माओवादीको आग्रह सरकारले आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ : मन्त्री भण्डारी शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने