उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल सम्बन्धी उजुरी बढ्दो, ३२ उजुरीमध्ये १२ मेडिकल क्षेत्रकै

काठमाडौं । पछिल्लो सयम उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्य क्षेत्र वा मेडिकल सम्बन्धी उजुरीहरु बढ्दो क्रममा छन् । गत चैत्र २ गते गठन भई नौं महिना पुगेको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म ठगी सम्बन्धी कुल ३२ ओटा उजुरीहरु परेका छन् ।

जसमध्ये मेडिकल लापरबाहीका १२ वटा उजुरीहरु दर्ता भएको अदालतका प्रवक्ता होमनाथ कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य अटो रिलेटेड, टेक्नोलोजी र निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले चिकित्सकीय लापरवाहीमा दर्ता भएका १२ वटा उजुरी मध्य तीन वटाको मात्र फैसला भएको र एउटा मिलापत्रको आधारमा टुंगो लगाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘अहिलेसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरूमा सबैभन्दा धेरै मेडिकल क्षेत्रको छ । चिकित्सकीय लापरबाही भनेर आएको छ । मेडिकल सम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये दुईवटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पहिले परेको र पछि यता ट्रान्सफर भएर आएको मुद्दा हो । फैसलाको कुरा गर्दा मेडिकल क्षेत्रको अहिलेसम्म तीनवटा भएको छ । एउटा मिलापत्र भएको छ । अटो रिलेटेड, गाडी, मोटरसाइकल रिलेटेडहरू मुद्दाहरु पनि धेरै छन् । टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अर्थात कम्प्युटर, ल्यापटप, अनि सफ्टवेयर र निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि दर्ता गरेका छौं। धेरै चाहीं मेडिकल सम्बन्धी नै छन् ।’

नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलविरुद्ध प्रकाश राई यादवले दिएको उजुरी मिलापत्र भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रकाश राई यादवले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रालिविरुद्ध दिएको उजुरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमै दर्ता भएको थियो। त्यहाँबाट यहाँ आयो। यो हाल मिलापत्र भइसक्यो,’उनले भने ।

उनको अनुसार लापरबाहीका कारण ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्ति बाल अस्पताल लगायतविरुद्द उजुरी परेका छन् ।

‘नेपाल कोरिया फ्रेन्डसिप हस्पिटल, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्ति बाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, ओम हस्पिटल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, एभरेष्ट अस्पतालविरुद्ध उजुरी परेको छन्,’ उनले भने ।

अदालतमा आउने मुद्दाहरुमा अहिलेसम्म सबै देवानी मुद्दा रहेको उनले बताए । उनको अनुसार मेडिकलपछि दोस्रोमा अटोसँग रिलेटेड मुद्दाहरु धेरै दर्ता भएका छन् ।
गत असारमा उपचारका क्रममा चिकित्सक र ग्राण्डी सिटी अस्पताल दुबै पक्षबाट लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै बिरामी वर्षा भण्डारीले दायर गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला सुनाएको थियो । अदालतले भण्डारीलाई कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि हिमाल अस्पताल र ओम अस्पताललाई पनि अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिइएको थियो । यी फैसलापछि गत असारमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित पार्ने काम भएको भनेर चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए ।
तर, कँडेलले ऐनलाई टेकेर अदालते आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएको कारण मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्रको हस्पक्षेत भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘हस्तक्षेप गरेको भन्नलाई क्षेत्राधिकारभित्र हामी छिरेको भए हस्तक्षेप हुन्थ्यो । हाम्रो ऐनले स्पष्टै पारेको छ । हामीलाई के–के गर्न मिल्छ भन्ने अधिकार दिएको छ । हामी त्यही ऐनभित्र रहेर काम कारबाही गरेको हुँदा हस्तक्षेप नभनौं । अब उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हामी, हाम्रै ऐनले बाँधिएर मात्र काम गर्छौं’,उनले भने,‘हामीसँग आएर सिधै कहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएन । किनभने त्यो हामीले बनाएको होइन । हामी त आएको ऐन कार्यान्वयनमा मात्र बसेका छौं । उहाँहरूको असन्तुष्टि होला तर के भने, फैसलाको विरोध गर्नु आफैँमा ठीक होइन ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा मेडिकल लापरबाहीको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

धेरैजसो पीडिहरु उजुरी मिडिया काउन्सिलमा गएर दर्ता गराउने कि उपभोक्ता अदालतमा गराउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको बताउँदै उनले दुबैतिर जान सकिने स्पष्ट पारे ।

काउन्सिलले डाक्टरहरुको कमजोरी हेरेर कारबाही गर्न सक्ने भएतापनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने उपभोक्ता ऐनमा मात्र रहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘काउन्सिलले इथिकल पाटो हेर्छ । प्रोसेस ठीक थियो, थिएन अथवा उसलाई कारबाही गर्ने, डाक्टरले केही कमजोरी गरेको छ, उसलाई कारबाही गर्नेसम्म छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एनएमसी ऐनमा छैन । उपभोक्ता ऐनमा मात्र छ, उता उजुरी पनि दिन मिल्छ, त्यही व्यक्तिले एउटै केसमा यहाँ आएर मुद्दा दिन पनि मिल्छ । पक्षहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने दुवैतिर जान मिल्छ । तर एनएमसीमा उजुरी दिएर यहाँ मुद्दा नलाग्ने अथवा यहाँ उजुरी, फिरातपत्र दर्ता गरेपछि एनएमसीमा उजुरी दिन नपर्ने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था छैन । दुवैतिर जान सकिन्छ ।’

उपभोक्ता अदालत भनेको काठमाडौँलाई मात्र भन्ने बुझिरहेको बताउँदै उनले उपभोक्ता अदालत नै नभए पनि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा यी मुद्दाहरु हेरिने जानकारी गराए ।

थप समाचारहरु

काठमाडौँमा बढ्यो डेङ्गीको जोखिम प्रचण्डले लिए मोहन बैद्य ‘किरण’ को स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी ५६ हजार ६७३ महानगरबासी स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध, ९० करोड ५१ बजेट विनियोजन औषधिका समस्या चाँडै सम्बोधन गरिने रगतमा पाइने ब्याक्टेरियाबाट एन्टि–एजिङ यौगिकको खोज, छाला उपचारमा नयाँ सम्भावना ४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य, जेनजी सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल