चलचित्र विधेयक फिर्ता माग्नुका कारण सुन्नुपर्छः मन्त्री खरेल

काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः राष्ट्रिसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको चलचित्र विधेयक सरोकारवाला पक्षबाट फिर्ता माग भएपछि त्रिपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ ।

समिति, सरकार र सरोकारवालबीच सोमबारको त्रिपक्षीय सामूहिक संवाद गर्ने समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरोकारवालाई एकै पटक बोलाउने तयारीका लागि समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनले सरोकारवाला समूहबाट पटक पटक विधेयक फिर्ता माग आएको तर त्यसको प्रस्ट कारण नबुझिएको भन्दै समितिमा त्रिपक्षीय छलफलको माग गरे ।

समितिमा दुईपटक छलफल भइसकेको छ । तर फेरि किन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आइरहनु भएको छ ? के चित्त बुझेन ? स्पष्ट कारणहरु बुझाँै, मन्त्री खरेलले भने । उहाँले विधेयक फिर्ता लिएर फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा यस विधेयकलाई उपलब्धिमूलक रुपमा अघि बढाउन समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरे।

यसअघि पटकपटक विधेयकमाथि चलचित्रकर्मीहरु निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग समितिले छलफल गरेको थियो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिले विभिन्न नौ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग विस्तृत छलफल गरिसकेको बताए । उनका अनुसार  केही संस्थाले सामूहिक रूपमा विधेयक पुनः लेखनको माग गर्दै आएको छ ।

उनले सरोकारवालाको असन्तुष्टि र सुझाबबारे सरकारले थप स्पष्ट पार्न आजको बैठक तय गरिएको जानकारी दिए । सो बैठकमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र सङ्घ, नेपाल कलाकार सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाती चलचित्रकर्मी महासङ्घ  र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजलगायत चलचित्र सङ्घसंस्था एवं चलचित्रकर्मीलाई बोलाइएको छ ।

सरोकारवालाहरुको मुख्य असन्तुष्टि सेन्सर, बोर्डको स्वायत्तता र उद्योगअन्तर्गत ऋण लिन पाइने गरी उनीहरुको स्वास्थ्यदेखि बिमालगायतका धेरै विषयमा केन्द्रित छ”, सभापति दाहालले भने, सरकार तयार भए समिति काम गर्न तत्पर छ । विधेयक फिर्ता लगेर फेरि मस्यौदा ल्याउन आर्थिक भारसँगै लामो समय खर्च हुन्छ । यसैलाई सरोकारवाला पक्षको सुझावहरु सुनेर उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ ।

समितिमा चलचित्र क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने विषयमा तीव्र बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका बाबजुत  मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय मातहतमै राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले पर्यटन वा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत राख्न प्रस्ताव व्यावहारिक नहुने तर्क राखे ।

फिल्म तथा श्रव्य दृश्य क्षेत्रको स्क्रिप्ट, प्रि–प्रोडक्सन, प्रोडक्सन, प्राविधिक, पोस्ट प्रोडक्सन र प्रसारण सबै सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यस मन्त्रालय मातहत राख्नुनै उचित हो, मन्त्री खरेलले भने ।

यस्तै,  चलचित्र बोर्डलाई स्वायत्ततामा दुई मत नभए पनि  नियमनको आवश्यकताप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सदस्यहरूले एकै दिनमा सबै सरोकारवाला सहभागी हुँदा बैठक त्रिपक्षीय सरकार, समिति र सरोकारवाला बीचको बैठक पर्याप्त हुने सुझाव दिएका थिए ।