काठमाडौँ, २१ कात्तिकः सङ्घीयसहित प्रदेशसभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सातवटै प्रदेशसभाका सभामुखसँग आज सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सङ्घीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा भएको क्षति आँकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले प्रदेश संरचना÷संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोत साधन सहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशसभाका सभामुखहरू र उपसभामुख लगायत सहभागी थिए ।
थप समाचारहरु
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
मन्त्री कुलमान घिसिङ र कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता
गैरराजनीतिक संस्थामा राजनीतिक प्रभाव बढ्नुमा एनआरएनएहरु स्वयम दोषी छन्
एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भएको छ : अध्यक्ष नेपाल
