सिंहदरबार फर्किए कर्मचारी, कामको अन्यौलता कायमै

काठमाडौँ, २९ भदौः सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी कार्यालय फर्किए पनि के काम, कहाँ बसेर गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारीको उपस्थिति देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर माथिल्लो निकायको स्पष्ट निर्देशन आइनसकेको अवस्थामा अन्यौलता देखिएको हो ।

प्रष्ट कार्ययोजना र तत्कालीन प्राथमिकता तय नहुँदा केही कर्मचारीहरू हाजिर गरेर घर फर्किएका छन् भने केही मन्त्रालय परिसरबाहिर समूह बनाएर गफ गरिरहेका भेटिन्छन् । कम क्षति भएका मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारी तत्काल सेवामा खटिनसक्ने अवस्था भए पनि नेतृत्व र निर्देशन अभावमा काम रोकिएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आज अस्थायी रूपमा रजिस्टर वा हाजिरी कापीमार्फत उपस्थिति जनाएका छन् ।

आज मध्याह्न करिब १२ः०० बजेतिर राससकर्मी त्यहाँ पुग्दा ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीको कार्यकक्षमा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको अनौपचारिक बैठक बसिरहेको थियो । आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त अन्य केही कोठामा पनि कर्मचारीको उपस्थिति देखिन्थ्यो तर कागजात र महत्त्वपूर्ण सामग्रीको सुरक्षामा भने मन्त्रालयको चासो देखिएन ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जनका अनुसार अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन, मुचुल्का तयार पार्ने र अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा के काम गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन छैन । “हाल क्षतिको विवरण सङ्कलन र त्यसको अभिलेख बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य काम मन्त्री वा सरकारको प्रष्ट निर्देशनपछि मात्र अघि बढ्छ, मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले भने ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय बैठक बसेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल भए पनि अन्य नियमित सेवा प्रवाहमा गतिशीलता देखिएन ।

अब कसरी अघि बढ्नेबारे अर्थ मन्त्रालयको भने तुलनात्मक रूपमा सक्रियता देखिएको छ । बजेट महाशाखाभित्रको एउटा शाखा प्रभावित भए पनि मन्त्रालयको काम सञ्चालनमा आइसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ ।

अब पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा बढी जोड गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक छलफल तथा तयारी सुरु भइसकेका छन् । यसका लागि अहिलेको बजेटमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ, सोको छलफल र विश्लेषण भइरहेको छ । राजस्व स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र खर्च कटौतीबारे छलफल भइरहेको छ”, पाण्डेयले भने ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भएको क्षतिको विवरण यकीन गर्ने र त्यसको लागत तयार पार्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आयोगले ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसिसमेन्ट’ का लागि आन्तरिक छलफल थालेको हो ।

जलेर नष्ट भएका भग्नावशेषको अगाडि उभिएर हेरिरहेका भेटिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी । भवन जलेपछि कामको अन्यौलतामा रहेका कर्मचारीहरू अहिले हातले हाजिरी गरिरहेका छन् । केही कर्मचारी क्षतिको विवरण सङ्कलनमा खटिएका थिए । पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नयाँ भवनबाट काम थाल्ने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।

यसरी मन्त्रालयका संरचना क्षतिग्रस्त, विद्युत् तथा इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधा विच्छेद र प्रष्ट निर्देशन नहुँदा नियमित काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । उच्च तहबाट अबको नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन आउन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीमा के काम गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको हो ।

सिंहदरबारभित्रको यो अवस्था केबल आगजनी र तोडफोडको क्षति मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर तयारी र सङ्कट व्यवस्थापन क्षमताको पनि सूचक हो । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक संरचनामा देखिएको यस्तो अन्यौलतले सङ्कट व्यवस्थापन क्षमता माथि समेत प्रश्न उठाउँछ ।

क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कति छिटो सम्भव हुन्छ रु, सामान्य नागरिकलाई प्रभाव पार्ने प्रशासनिक सेवा कति दिन ठप्प रहन्छ ?, आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजेट समयमै जुट्छ ? लगायत प्रश्नको जवाफ अझै स्पष्ट छैन । राज्य सञ्चालनलाई पुनःगतिमा ल्याउन तत्काल उच्च तहको निर्णय, स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी सङ्कट व्यवस्थापन रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ । तर क्षतिग्रस्त कोठाहरूमा कुनै सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा बाह्य व्यक्तिलेसमेत सजिलै प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था देखिनु प्रशासनिक संवेदनशीलता र सुरक्षात्मक कमजोरीको सङ्केत हो ।