भारतको जिएसटी कटौतीले नेपालमा इन्फेलेसनदर घटाउन सहयोग गर्छः ज्ञानेन्द्र अधिकारी

केहिदिन अघि मात्रै भारतले गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) मा व्यापाक कटौती गरेको छ । त्यसले भारतीय वस्तु सस्तो भई नेपाली वस्तुको बजारलाई असर गर्न सक्ने आंकलन उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् । यद्यपी, केहि अर्थविदहरुले भने यसले नेपलामा मुद्रास्फीतदर (इन्फलेसन) घटाउने र त्यसले केहि हद सम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पार्ने समेत बताएका छन् । वास्तावमा भारतको जीएसटी कटौतीले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी सँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।

भारतले विभिन्न बस्तुमा लगााउँदै आएको गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) मा व्यापाक कटौती गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?

नेपालमा के असर पर्छ भने हाम्रो साठी प्रतिशतभन्दा बढी ट्रेड भारतसँग डिपेन्डेन्स छ । त्यसकारणले गर्दा भारतबाट आउने सामानहरूको जिएसटी घट्दाखेरि केही हदसम्म इन्फ्लेसन पनि घटेर आउँछ र इन्डियन गुड्सको लागि हाम्रो पनि परचेजिङ क्यापसिटी बढ्ने र समग्र माग बढ्न सक्छ ।

इन्डियन प्रोडक्टहरू हाम्रो देशमा पनि सस्तो हुन्छ र हामीले पनि यसको डिमाण्ड बढाउँछौँ । अहिले हाम्रो किचनका धेरैजसो आइटम इन्डियन गुड्स नै छन र लक्जरी आइटमहरू पनि इन्डियन गुड्स नै छन् । यसले ओभरअलमा हाम्रो एग्रिगेट डिमाण्ड पनि बढ्छ । यसले गर्दा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । पोजिटिभली चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दा, इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीलाई केही हदसम्म यसले हेल्प पनि गर्छ ।

इन्फ्लेसन भनेको त कस्तो भन्नुहुन्छ भने, यो एग्रिगेट एभरेज प्राइसिङ हो । मेजर ट्रेड डिपेन्डेन्स इन्डियासँगको छ । फेरि त्यहीँबाट सस्तोमा पाउनु भनेको इन्फ्लेसन त झनै घटेर ३ प्रतिशत भन्दा कममा जानसक्ने छौँ । सरकारले अलरेडी ५.५ प्रतिशतको डिमार्केसन लाइन राखेको छ । त्यसो हुँदाखेरि, इन्डियाको पोलिसीले इन्फेलेसन घटाउन केही हदसम्म हैन, धेरै सहयोग गर्छ ।

अब, जीएसटीको स्लाब चारवटाबाट दुई वटामा झर्छ भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ?

यसलाई चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दा जिएसटीलाई रिग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम पनि हो भनिन्छ । किनभने धनी र गरिबले सामान किन्दा एउटै रेटमा पाइरहेको छ ।

सामान्यतया ट्याक्स कस्तो हुनुपर्छ भने गरीबका लागि थोरै ट्याक्स, अनि धनीका लागि अलि धेरै ट्याक्स भइदिएको भएदेखि, कम्तीमा पर्चेजिङ क्यापसिटीमा डिफरेन्सिएट आउथ्योहोला । तर पहिला बहुदर प्रणाली थियो । त्यसले गर्दा यसले एड्रेस गरेजस्तो देखिन्थ्यो, तर अब यसको स्ल्याबमा दुइटामा मात्र आइपुगेका छौँ ।

त्यसले केही हदसम्म त एड्रेस गर्या छ, तर कस्तो छ भने, मान्छेको परचेजिङ क्यापसिटीको बेसमा त एड्रेस गरेको होइन । यसले के गर्यो भने प्रोडक्टको बेसमा एड्रेस गरेको हो । गुड्स एण्ड सर्भिसेसमा, लक्जरी गुड्सको लागि र बेसिक गुड्सको लागि भनेर गरेको हो । तर, डाइरेक्टली रिग्रेसिभ भन्न त मिल्दैन ।

यो प्रोपोर्सन रेट ट्याक्स सिस्टम हो । तर यसको माइक्रो एनालिसिस गर्ने हो भने, जति स्ल्याब कम बनाउँछौँ, त्यति यो रिग्रेसिभ जस्तो देखिन्छ र अब हाम्रो देशसँग तुलना गर्ने हो भने सामान्यतया भ्याटको रेट एउटा सिंगल रेटमा चलिरहेको अवस्था छ । हामी त्यहाँभन्दा दायाँबायाँ गइरहेका छैनौं, तर उनीहरू चारवटाबाट दुइवटा स्ल्याबमा आउनु अथवा दुइवटाबाट एउटामा आउनु भनेपछि, हामीलाई जहिले पनि एउटा आवाज उठ्ने गरेको थियो । बहुदर ट्याक्स सिस्टममा जाऔँ, भ्याटको सिस्टममा जाऔँ भन्ने कुरा थियो । वास्तवमा हामीले रङ कुरा चाहिँ गरिरहेका थियौंकि अब हामीले यो कुरा हेर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने अवस्था छ ।

जीसटीमा कटौती पश्चात केही भारतीय उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महंगो हुने भएकाले भारतबाट तस्करी बढ्नेमा उद्योगीहरु चिन्तित छन । साँच्चिकै भारतको यो नीतिले नेपालमा तस्करी बढ्ला त ?

पहिलो कुरा ट्रेडमा हामीले एउटा टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्छौँ । त्यसलाई काउन्टर भेलिङ ट्याक्स भनिन्छ । जस्तो, उताबाट सस्तोमा वा सब्सिडीजमा प्रोडक्टसन आयो भने, हामीले एडिसनल्ली काउन्टर भेलिङ ट्याक्स इम्पोज गर्न मिल्छ, नेपाल सरकारले ।

जस्तैः यसअघि प्रकाशशरण महतले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि आलु र प्याजमा ट्याक्स लगाउनुभएको थियो । त्यसको लगत्तै, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि, त्यो ट्याक्स हटाउनुभएको थियो । किन लगाइयो, किन हटाइयो ? यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरी लगाउनुपर्ने राइट थियो कि थिएन ? गलत थियो र त त्यसपछाडि आउनुभएकोले हटाउनुभयो होला । सामान्य मान्छेले त यही सोच्ने हो नि, हैन र ? तर अल्पकालमा के हुन्छ भन्दा त्यो ट्याक्सले, जुन काउन्टरपभेलिङ ट्याक्स लगाएको थियो । आलु र प्याजमा, त्यो ट्याक्सले अल्पकालमा, हामीलाई केही गाह्रो बनाएको थियो होला । तर लङ्गरनमा, त्यो ट्याक्सले के गथ्र्यो भन्दाखेरि, हाम्रा पनि उत्पादनहरूलाई मार्केटसम्मको एक्सेस पु¥याउँथ्यो ।

तर सस्तो लोकप्रियताको लागि जुन ट्याक्स घट्यो, अब त्यसले गर्दा के हुन्छ ? झन् त्यो आलु र प्याज सस्तोमा आउँदैछ नेपालमा । नेपालमा भएका आफ्ना उत्पादनहरूले कम्पिटिसन गर्दैन थिए । अहिले जति जनाले उत्पादन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू पनि त्यो व्यवसायबाट पलायन हुँदै जानुहुन्छ विस्तारै । हाम्रो डिपेन्डेन्सी झन् झन् बढ्छ । हामी तत्कालको लागि खुशी हुने कि दिर्घकालमा खुशी हुने ? यो कुरा हामीले हेर्नु जरुरी छ ।

स्मग्लिङ वा तस्करी भन्ने कुरा त पक्का पनि ओभर बोर्डर छ ।  उतापट्टि सस्तो, हाम्रोमा महँगो छ । अब त्यो हुनको लागि हामीले केही लागेका कस्टम ड्युटीजको कारणले त हो, होइन र ? अहिले पनि त सामानहरू नेपालकोभन्दा इन्डियामा सस्तै छ । हामीले पनि केही भ्याटको प्रतिशत घटाइदिन सक्नुपर्छ । म त के भन्छु भने भ्याटको प्रतिशत ३० प्रतिशतबाट ७÷८ प्रतिशत तिर झार्दिने हो भने, हाम्रो जुन ५० प्रतिशतजति ट्याक्स कलेक्सन भएर ५० प्रतिशत त अहिले पनि स्मग्लिङ त भइराछ नि । प्रमाणित नभएको मात्र त हो नि, अथवा ठ्याक्कै भए पनि हामी बोल्न नसक्ने अवस्था मात्र त हो नि ।

यदि हाम्रो भ्याटको दर घटाइदिने हो भने, स्मग्लिङ सबै बन्द हुन्छ । यसको लागि हामीले त्यही मात्र गर्न सक्छौँ । मेरो सल्लाह त व्यवसायीहरु डराइराख्नुपर्ने अवस्था त छैन । जिएसटि कम हुँदाखेरि त्यही लेभलको प्रोडक्टमा उहाँहरूले सामान पाइहाल्ने हो । त्यसमा खासै फरक पनि पर्दैन । तर के हुन्छ भन्दा, तुलनात्मक रुपमा उता सस्तो, यहाँ अलिकति महँगो हुँदाखेरि भन्ने कुरा मात्र हो । अब त्यो त पहिलादेखि पनि भइरहेको छ । तर त्यसका लागि उहाँहरूले सरकारलाई थोरै कन्भिन्स गर्न पाएदेखि, सरकारले जति रेभिन्यु उठिरा थियो, त्यो भन्दा बढी रेभिन्यु उठ्छ । किनभने, अप्रत्यक्ष बाटोबाट सामानहरू ल्याउँदा पनि त लगभग भ्याटको आधा पैसा त खर्च हुनुप¥यो नि ।

स्वदेशी उद्योगहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा उच्च उत्पादन लागत कत्तिको जिम्मेवार छ ?

कुनै समय नेपालले भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात गर्दै ठूलो उत्साहका साथ आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धात्मकताको सन्देश दिएको थियो । तर अहिलेको अवस्थाको समीक्षा गर्दा, त्यस उत्साह क्रमशः मन्द हुँदै गएको देखिन्छ । आजको दिनमा भारततर्फ एकबोरा सिमेन्ट पनि निर्यात हुन सकेको छैन् ।

यसबीच, दुग्ध क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले ‘आत्मनिर्भर’ घोषित गरिसकेको छ । तर, सिमेन्टजस्ता उत्पादनमा भने आत्मनिर्भरता दाबी गरिए पनि बजारको वास्तविक स्थितिले फरक तस्वीर देखाएको छ । उत्पादन लागत उच्च भएको कारण हाम्रो उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।

हामीले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको नाममा रोक्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएका छौं । तर, कम्पनीका सामानहरू भने बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । यसले हामीसँग उत्पादन मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन र रणनीतिक विज्ञापन क्षमताको पनि अभाव रहेको देखाउँछ ।

यथार्थमा, हाम्रो ध्यान उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जबसम्म हामी आफ्नो कस्ट या प्रडक्सन कम गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य निर्धारण गर्दा खर्च, लाभांश र बजारको मागबारे स्पष्ट विश्लेषण आवश्यक छ ।

आज अण्डा, दूध जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । तर मूल्य नियन्त्रण, लागत संरचना र नियमनबारे गम्भीर बहस भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामात्र होइन, नीति निर्माण गर्ने निकाय र सम्पूर्ण बजार व्यवस्थामा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ ।

यथार्थ तथ्य र अध्ययनमा आधारित धारणा सार्वजनिक गर्नु मिडिया, नीति निर्माता र व्यवसायिक समुदाय सबैको साझा दायित्व हो । सामाजिक सञ्जालमा आधारित अपुष्ट अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्नुको सट्टा सकारात्मक सोचसहित दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । हामीले अब बजारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न र दीर्घकालीन स्वावलम्बन हासिल गर्न उत्पादन लागत घटाउने, दक्षता बढाउने र रणनीतिक बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

उत्पादन लागत घटाउन नेपाल सरकारले कस्ता ठोस नीतिगत कदमहरू चाल्न सक्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र सेवा र व्यापारमुखी प्रवृत्तिमा अडिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै समय भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात गर्ने गर्वका साथ प्रचारित उद्योगहरू आज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको मूल कारण भनेको हाम्रो उच्च उत्पादन लागत हो । भारत र चीनबीचको तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि समान समय र समान संख्याका श्रमिकले चीनमा भारतको तुलनामा १५ गुणासम्म बढी जटिल वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन् । श्रमको उत्पादकता र दक्षता नै प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणको आधार हो । नेपालमा भने श्रमको अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन ।

हाम्रा उद्योगहरू अझैपनि पुरानो प्रविधि, सीमित व्यवस्थापकीय दक्षता, महँगो ऊर्जा लागत र अनुत्पादक श्रमशक्ति प्रयोगमा सीमित छन् । निजी क्षेत्र पनि उत्पादनभन्दा बढी सेवा र व्यापारतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न सकिरहेका छैनन् ।

यति मात्र होइन, हाम्रा धेरैजसो पूर्वाधारहरू पनि प्रयोगविहीन छन् । नेपालमा २०–२२ वटा आन्तरिक विमानस्थलहरू भए पनि कतिपयमा हप्तौँसम्म उडान नै हुँदैन । काठमाडौँलाई केन्द्र मानेर २०० किलोमिटरको दायरा बनाउँदा करिब सातवटा विमानस्थल देखिन्छन्, तर त्यस्ता छोटो दूरीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु आर्थिक दृष्टिले लाभदायक छैन । यसरी पूँजीगत लगानी प्रयोगविहीन हुँदा उत्पन्न हुने वेस्टेजले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागत बढाइरहेको छ ।

उर्जा खपतको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । एलइडी जस्ता प्रविधिले बिजुली खपत घटाउने भनिए पनि हाम्रो विद्युत बिल भने कम भएको छैन । यो प्रवृत्ति पूँजीवादी बजार व्यवस्थाको एउटा स्वरूप हो, जसमा उपभोक्ताको सोचलाई बारम्बार परिवर्तन गराएर बढी उपभोग गर्न प्रेरित गरिन्छ । पूर्वीय दर्शनले समाजलाई ‘भातृत्व’को भावनाले हेर्छ भने पश्चिमी पूँजीवादले ‘बजार’को दृष्टिले हेर्छ । यही मानसिकताको कारण एकपटकमा धेरै सदस्य एउटै उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने संयुक्त परिवार प्रणाली विघटन भई, प्रत्येक सदस्यले छुट्टाछुट्टै सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

विश्व बजारको दृष्टिले हेर्दा, भारत र चीनजस्ता देशहरू विश्वको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले उनीहरूलाई विशाल बजारको हैसियत दिएको छ । यही कारणले अमेरिकी जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूले पनि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा दबाबमा राख्न सकेका छैनन् । बजार प्रतिस्पर्धा अब क्षेत्रीय नभई विश्वव्यापी भएको छ, त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो सोचलाई यथाशीघ्र विश्वस्तरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालका कतिपय सिमेन्ट कम्पनीहरूले भारतमा निर्यात गर्न प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ चीनको लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट ल्याइन्थ्यो । तर भारतले कारण देखाएर त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तिनीहरू निर्यात गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसले देखाउँछ कि जिओपोलिटिक्स पनि हाम्रो उद्योगहरूका लागि निर्णायक चुनौती बनेको छ ।

यी सबै समस्याको समाधानका लागि केवल राजनीतिक नेतृत्व होइन, निजी क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैले आफ्ना जिम्मेवारी क्षेत्रहरूमा इमान्दारिता र उत्तरदायित्वसाथ योगदान गर्नुपर्छ । सबै स्टेकहोल्डरहरू सुध्रिएर, सच्चिएर र एउटै साझा लक्ष्य—उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्ने—तर्फ जुट्दा मात्र नेपालमा दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुनेछ ।

 

व्यापारमा निर्भरता घटाउन वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू कसरी खोज्न सकिन्छ ?

व्यापार (ट्रेड) भन्नासाथ नै लागत (कस्ट) मुख्य विषय हो । कुनै पनि मुलुकको व्यापार प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत न्यून राख्न सक्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतको अमेरिकासँग करिब ९० अर्ब डलरको व्यापार थियो, तर अमेरिकाले त्यसमाथि ५० प्रतिशतसम्म ट्याक्स लगाएपछि भारतले तुरुन्तै वैकल्पिक बजारहरू खोज्न थाल्यो । नेपालले पनि यस्तै रणनीति अपनाउँदै सस्तो स्रोत पहिचान गर्ने, कस्ट घटाउने र नयाँ बजारहरू विस्तार गर्नुपर्छ ।

हाल विश्व बजारमा चीन दोस्रो ठूलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेका छन् । चीनको अर्थतन्त्र करिब २३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ भने भारतको करिब ३ ट्रिलियन डलर मात्रै हो । यसले देखाउँछ कि चीन र भारतबीचको आर्थिक दूरी अझै ठूलो छ, तर दुवै देशहरू नयाँ बजार खोज्दै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेका छन् । नेपालले पनि यही अवसरलाई उपयोग गर्दै नीति सुधारतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

यसका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने, श्रमशक्तिलाई दक्ष र उत्पादक बनाउने, र विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप र अनुभवलाई उद्योगमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, यातायात, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी सुधार गरी उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । तर विगतमा देखिएझैँ लागत घटे पनि उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउन सकेका छैनन्, जसले निजी क्षेत्रको पारदर्शिता र इमान्दारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

निजी क्षेत्र नाफा केन्द्रित हुन्छ, त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई अत्यधिक नीतिगत अवरोध बिना कारोबार गर्न सहज वातावरण दिनुपर्छ । तर नीति परिवर्तन गरेर कुनै एक समूहलाई मात्र लाभ दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, कुनै एक मुलुकसँग अत्यधिक निर्भर व्यापार गर्दा त्यस देशको नीतिसँग हाम्रो नीति पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा व्यापार असम्भव हुन्छ । यही सन्दर्भलाई ‘ट्रेड ग्राभिटी’ भनिन्छ, जसमा दूरी, भाषा, पूर्वाधार र जनसंख्या जस्ता कारकहरूले व्यापार प्रवाह निर्धारण गर्छन् ।

अन्ततः, सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबै स्टेकहोल्डरहरूले इमान्दार र तथ्यआधारित ढंगले काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र विस्तारको लागि सबैमा सकारात्मक दृष्टिकोण र आशावाद (अप्टिमिज्म) हुन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यस्तो आशावादको कमी देखिएको छ, जसमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्ग समात्न सक्नेछ ।