रातो कागज
इम्बोस्ट अनिवार्य भनेर चाडबाडको मुखमा व्यवसायी र नागरिकलाई अत्याउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । यसलाई सहज रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो । इम्बोस्ट चाहिन्छ भन्नेमा व्यवसायी सहमत छन् तर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले सवारी साधनमा अनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध गरिरहेको छैन् । केही त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ भनेका हौं । इम्बोस्ट नम्बर लगाउँदा पुरानो नम्बर प्लेटका आधारमा कर तिर्ने कुरा गैरकानुनी हो भनेका हौं । सरकारले गैरकानुनी काम गर्नुहुन्न भने हाम्रो कुरा हो । पहिले पूर्वाधार तयार पारेर, त्यसपछि प्लेट ल्याउनुपर्ने हाम्रो भनाइ हो ।
किनकी इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने त नयाँ टेक्नोलोजीले हो नि । यो वैज्ञानिक टेक्नोलोजी भएकाले पूर्वतयारीको अभाव देखियो । यसको सबै डाटा हेर्नको लागि प्रहरीलाई पनि त सबै डिभाइस उपलब्ध गराउनुपर्यो । त्यसको तयारी नै छैन् । प्लेट लगाउने र ठेक्कालाई पूरा गर्नका लागि मात्र काम भइरहेको छ । त्यसैले पहिले सरकारी र अर्धसरकारी गाडीहरुमा मात्र परीक्षणका रुपमा गरौं भन्ने हो ।
अहिले जति गाडी नयाँ आयात भइरहेका छन् त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई अनिवार्य गरिसकेपछि प्लेट पनि बन्दै जान्छ । अर्को कुरा भनेको डिभाइसहरु प्रहरीलाई उपलब्ध पनि गराउँदै जानुपर्छ । इम्बोस्टका सवालमा रेटका कुराहरु, लिपिका कुराहरु उठेका छन् । यो जनसरोकारको विषय पनि हो । हाम्रो मात्र कुरा होइन् ।
नौं दश बर्षअघि पनि यसरी यही विषयमा वहस भएको थियो । त्यसबेला पनि हामीले यही नै भनेका थियौँ । कम्तिमा आफ्नो पहिचान हराउनु हुँदैन भनेका थियो । राजपत्रमा नेपाली, अंग्रेजी र दुवैमा हुन सक्ने भन्ने थियो र टेन्डर निकाल्ने बेलामा दुवैमा हुने बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । समस्या त्यति जटिल थिएन । किनकि अरु देशमा पनि आफ्ना भाषामा लेखिएका छन् । त्यसैले पहिचानका कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
टेन्डरका कुराहरुमा नेपालको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ । वाइडबडीदेखि लिएर अनेक टेन्डरहरुको उदाहरणहरु हाम्रासामू प्रशस्त छन् । इम्बोस्ट अनिवार्य भनेर चाडबाडको मुखमा व्यवसायी र नागरिकलाई अत्ताउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । यसलाई सहज रुपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छौं । यो चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्फिडेन्ट छौँ । गर्नुपर्छ भन्ने समर्थन छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णयको सम्मान गर्छौं ।
हुनत अहिले किन विरोध गरेको, पहिला किन नभनेको भन्ने पनि सवाल उठ्नसक्छ । यसबारे कुरा गरेको नौ वर्ष भयो । यसबीचमा पहिला पूर्वाधार तयार पारेर अनि कार्यान्वयनमा जाऔं भनेका थियौं । त्यो बेलामा त कतिपय प्रदेशको नामाकरण नै भएको थिएन् । त्यसैले हतार गरेर काम नगरौं भनेका थियौं । भोलि चेन्ज गर्नुपर्यो भने त्यसको त्यो नम्बर प्लेटको पैसा कसले तिर्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थियौं । आज पनि तयारी नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
भाषाको कुरा
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका विषयमा पनि कुरा उठेको छ । अस्तित्व र स्वाधिनताका कुराहरु जोडिएका धेरै चिज छन् । भारतमा अंग्रेजीमा छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर भारतको त चलनचल्तीको भाषा अंग्रेजी र हिन्दी हो । तर नेपालको त नेपाली नै हो । संविधानले पनि त्यही भनेको छ । संविधानले देवनागरी नै चलनचल्तीको सरकारी भाषा भनेको छ । त्यसैले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट भनेको पनि सरकारी नै हो । भनेपछि त्यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको हो । अब त्यो करेक्सन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन थाहा छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारत, नेपाल, बङ्लादेश र भुटानसँग चार पार्टी एग्रिमेन्ट पनि छ । यातायात सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता छ । त्यसैले सबै पहिचान हुने गरेर प्लेट राखिनुपर्छ । बङ्गलादेशको आफ्नै भाषामा नम्बर प्लेट छ । त्यसलाई हामीले कसरी चिन्ने? त्यसैले यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्दिएको भए राम्रो हुनेथियो ।
कार्यान्वयनको सवाल
ठेक्का वा टेन्डर आब्हानमा केही प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । यसका बारेमा हामीले धेरै बोलिरहनु नपर्ला । सरकारले यस्ता किसिमका ठेक्का प्रणालीमा भएका अनियमिततादेखि लिएर लेनदेनका कुराहरु हेर्ने संयन्त्रै नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । अन्य अनुसन्धानका संयन्त्रहरु पनि छन् । सर्वोच्च अदालतले नै नम्बर प्लेटको बारेमा बोलिसकेको छ । अब कि सरकारले भागेर जानुपर्यो कि पब्लिकसमक्ष जानुपर्यो । यसमा सुधार गर्न सकिने ठाउँहरु छन् । त्यसैले सरकारले लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई अपनत्व गरेर अघि बढ्दा राम्रो होला । हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि, विभागमा डिसी साहेबले बोलाउनुभएको थियो। हामीले प्रष्ट कुरा राखेका छौं । अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गरेका छौं ।
हिजोआज मन्त्रीकै गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट छैन भन्ने सुनेका छौं । तर सरकारी पक्षले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर राम्रो छ भन्ने क्याम्पेनिङ गर्नुपर्ने हो नि । जनताले पैसा तिरिसकेपछि, त्योबाट हुने फाइदाका बारेमा बताइदिनुपर्छ । तर एक पटकका लागि सरकारले निशुल्क लगाइदिएको भएपनि हुनेथियो । किनभने हामीले ट्याक्स तिरेका छौं । तर सरकार रेभिन्यु कमाउन थाल्यो । पहिलो पटकका लागि रेभिन्यु नलिने भन्या भइहाल्थ्यो नि। सरकारले जुन प्रतिशत नाफा आउँछ त्यो मिनाह गर्नुपर्ने हो । सर्वसाधारणका लागि सहूलियत दिलाउने अनेक उपाय छन् । रेट घटाउने उपाय अझै छन् ।
व्यवसायी होइन सरकारलाई बढी आरोप
व्यवसायी प्रविधिमैत्री हुन खोजेनन् भन्ने आरोप लागेको छ । तर आरोप सरकारले लगाएको हो । तर जनताले सरकारमाथि धेरै आरोप लगाइरहेका छन् । किनकी सरकार आफैँले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ ।
कुरा के हो भने जुन नम्बर प्लेट हो, त्यो प्लेटको आधारमा हामी कर तिर्न पाउँदैनौं । पूरानै नम्बर प्लेट युज गर्नुपर्ने अवस्था छ । ट्याक्स मात्र तिर्ने हो भने यो प्लेट लाएर हिँड्नुको अर्थ के हो त ? भोलि बेरुजु निकालियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? जवाफदेही को हुने ? अहिलेको इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको आधारमा त ट्याक्स तिरेकै देखिँदैन नि । नम्बर प्लेट लाउने अनि ट्याक्स चाहिँ अर्को नम्बर प्लेटबाट तिराउने कुरा जायज होइन् ।
यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ । हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । टेक्नोलोजीसँग आबद्ध कुने कुरा आधुनिक कुरा हो । प्रयोगमा आउनुपर्छ । त्यो टाल्नको लागि मात्र होइन। प्रयोगमा आयो भने विश्वसनीयता बढ्छ । गाडीका नम्बरहरुबाट चोरी हुँदैन । किनभने नम्बर प्लेट यो अरु जस्तो खोलेर लाउन मिल्दैन । त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। तर आम जनतालाई थाहा छैन नि । अहिले पनि सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले पर प्लेट जति नाफा जोडेको छ त्यो छाडिदियो भने मूल्य घटाउन सकिन्छ । हालकै नम्बर प्लेटअनुसार तिर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । यस्ता संवेदनशिल कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो । सोही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुनेथियो । १० वर्ष अगाडि दिएका हाम्रा सुझावहरू सरकारले स्वीकारिदिएको भए आज सर्वसाधारणले विरोध गर्ने थिएनन् । यो तानाशाही सरकार होइन, लोकतन्त्रमा आधारित सरकार हो । लोकले भनेका कुरा सरकारले सुनेन भने सरकारलाई ठूलो आपत आइपर्छ । त्यसैले यो व्यवसायीहरुको मात्र कुरा भएन आम जनताको मुद्दा वा समस्या हो । पेलेरै लैजान्छु भन्ने अहम भावना अहिलेको युगमा सम्भावना छैन। सरकारको काम भनेको सहजीकरण गर्ने हो ।
यतिबेला टेन्डर भएर एग्रिमेन्ट नै भइसक्यो। त्यो बेलामा २५ लाख हाराहारी सवारी साधन थिए अहिले ६० लाख माथि पुगिसके । कम्तिमा २५ लाखसम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्यो नि ।
त्यसैले अहिले उठेका जटिलताहरुलाई सहजीकरण गर्नको लागि हामीले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ग्रहण गर्ने हो भने सहज बन्दै जान्छ । जबरजस्ती गरेर हुनेवाला केही छैन् । सरकार कुनै अर्को ग्रहबाट आएको होइन, हामीले नै जिताएका प्रतिनिधिहरुले बनाएको सरकार हो । त्यसैले अब पनि हिसाबकिताब फेरि जनताले नै गर्छन् । अलोकप्रिय निर्णयले नै नयाँ–नयाँ पार्टीहरूको उदय भएका हुन् ।
(नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया