एनआरएनएबारे प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको चासोप्रति चकित छौं

विश्वभरका एनआरएनएहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महाधिवेशन भइसकेको छ र अक्टोबरमा हुने भनेर हल्ला चलाइएको अधिवेशन कुनै हालतमा हुँदैन् । सर्वोच्च अदालत र सरकारले यसलाई रोक्नेछ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनआरएनए)लाई सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार एकता महाधिवेशनपछि हामी फरक–फरक काममा व्यस्त छौं । नियमित मिटिङ गर्ने, समितिहरुमा मनोनयन गर्ने, विभागहरु गठन गर्ने काममा सक्रिय छौं । अदालती प्रक्रियाहरु बाँकी रहेकाले विविध काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी)हरुका सवालमा हामी सुरुदेखि नै हस्तक्षेप मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले सोही अनुसार गतिविधि गर्न उहाँहरुलाई आग्रह समेत गरिरहेका छौं । एनसीसीहरु स्वायत्त हुनेभएकाले आइसीसीसँग एमओयूमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर एनसीसीहरुले स्वायत्तताको सदूपयोग गरी आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो विचारअनुसार, सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार काम भइरहेको पनि छ ।
एनसीसीहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने, हामीले भनेकै मान्नुपर्छ, पैसा पठाउनैपर्छ, हामीले भनेको गर, हाम्रै सिस्टममा जाउ, अनलाइन सिस्टमको प्रयोग गर, जहाँ धाँधली गर्न पाइन्छ त्यही गर वा सोही सिस्टमको फलो गर भनेर हामीले भनेका छैनौं । अर्को पक्ष(डा.बद्री केसी समूह)ले त्यो सबै गरिरहेको छ । अर्को पक्षले संस्था फुटाउँदै गइरहेको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर हामी समाज विभाजन गराउने पक्षमा छैनौं । फुटिसकेकाहरूलाई जुटाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । हामीले फुट्न नदिनको लागि अहिलेसम्म कहीं पनि हस्तक्षेप गरेका छैनौं । एनसीसीहरुलाई तपाईंहरू न्यूट्रल बसिदिनुहोस भनेका छौं । अधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेका छैनौं । तर अब हामी बिस्तारै फेरि एक–एक बनाएर अघि बढ्ने प्रयासमा छौं ।
मुटभेड नीति आवश्यक छैन
हामीले एकता महाधिवेशनको सुरुदेखि नै एनसीसीलाई तिमीहरू स्वायत्त छौ, विवाद नगरौँ भनिरहेका छौं । आइसीसीमा पनि हामी संयमित छौं । हेड अफिसमा बसेर सचिवालय संचालन गर्ने हामीलाई अधिकार थियो । तर हामीले मुटभेड रोजेनौं । हेड अफिसका कर्मचारीहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर आक्रमक शैली रोजेका छैनौं ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित हाइलेभल कमिटीले गरेको अधिवेशन भएकाले वैधानिकताका सवालमा कुनै शंका छैन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखाबाट पटक पटक पत्राचार भइसकेको छ । उहाँहरुलाई पनि पत्राचार भएको थियो । दुई पटक, तीन पटक, चार पटक पत्राचार गर्दा पनि उहाँहरूले सचिवालय छाड्नुभएन । हाम्रो तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैं सहभागी भएर अधिवेशन गराएको कुरामा दुईमत नै रहेन । कानुन मन्त्रालय पनि सहभागी छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारको उपस्थिति भयो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको आदेश नमान्ने अर्थात् सरकारी निर्णयहरूलाई नमान्ने, फैसला कार्यान्वयनको पत्रलाई नटेर्ने काम भयो । यो एकदमै अराजकता थियो ।
त्यसअघि पनि हामी केन्द्रीय कार्यालय गएका थियौं । त्यहाँ लडाइँ झगडा भएको थियो । तर हामीले थोरै संयमता अपनाएर अलिअलि बचेखुचेको एनआरएनएको साख पनि नजाओस् भनेर, झडपहरू नहोस् भन्ने हिसाबले हस्तक्षेप गरेनांै ं। विधि र प्रक्रियाबाटै सबै काम गर्ने भनेर धैर्यता अपनाएका छौं । प्रक्रियाबाटै अघि बढौं भन्ने सोच्यौं । तर उहाँहरुले त्यसलाई कमजोरी सोचेर, ढिपी गरेर बस्नुभयो । एनआरएनएको आधिकारिक हामी नै हो, हेडक्वाटर हाम्रै पेवा हो वा हाम्रो अंश हो जस्तो गरेर बस्नुभएको छ । बहुसंख्यक एनआरएनएहरुलाई नजरअन्दाज गरेर, तालाचाबी लगाएर आफ्नो घर जस्तो बनाएर राख्नुभएको छ । तर हामी खास प्रक्रियाबाटै जाऔं भन्नेमा छौं । यो प्रक्रिया चाँडै पूरा हुन्छ ।
एनसीसी स्वायत्त छन्
विधान अनुसार जुलाई महिनाभित्र एनसीसी अधिवेशन गर्ने भन्ने छ । तर त्यो विधान भंग गरेर सर्वोच्चले अर्को आदेश दिइसकेको छ । तर विशेष परिस्थिति र सर्वोच्चको परमादेशअुनसार एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । एनसीसीहरु सम्बन्धित देशका कानुन अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले उनीहरुकै अनुकुलतामा अधिवेशन गर्ने हो । उहाँहरुलाई सोही अनुसार सुझाव दिएका छौं । ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार पनि अधिवेशन गर्न सकिन्छ । जुलाइभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । यसमा कसैको जम्बरजस्तीले हुँदैन् । एनसीसीहरू नेपालको कानुनअनुसार भन्दा पनि जुन देशमा दर्ता भएका छन् वा जहाँ संस्था खुलेका छन् सोही देशको कानुन अनुसार चल्ने हो । अहिले बाहिर चर्चा आएजस्तो एनआरएनको अधिवेशन अक्टोबरमा हुँदैन । यसमा निश्चिन्त हुनुपर्छ ।
एमआइएस सिस्टम र पदको लोभ
एनआरएनएको सबैभन्दा जटिल र विवाद निम्ताउने भनेको एमआइएस सिस्टम हो । त्यसलाई सम्बन्धित देश वा कमिटिले खोलेन भने एमालेको या अन्य कोही बाहिरका दुई–तीनजनालाई समातेर ल्याएर एमआइएस सिस्टम भराउने काम भएको छ । एमालेको भातृ संगठन लोकतान्त्रिक मञ्च भन्नेले आफूसँग आबद्धहरूलाई लिएर एमआइएस सिस्टम भराउनु भएको छ । अरु कारणले भन्दापनि आफू आबद्ध पार्टीको व्यक्ति भएकाले त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ । अनि उहाँहरूले नियुक्त गर्नु भएको छ, एनसीसीहरू फोड्ने काम गर्नुभएको छ । तदर्थ समितिहरू बनाउनु भएको छ । अब अक्टुबरको अधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो ‘सूर्यमूखी एनआरएनए’हरुले मात्र गराउलान । जो पवित्र मनले एनआरएनएको अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरुले बुझिसक्नुभएको छ । अक्टोबरमा अधिवेशन हुँदैन भनेर उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि पेलेर गएर केही गरौं भन्ने हिसाबले उहाँहरु लागिरहनु भएको छ । उहाँहरु पदको लोभमा लिप्त हुनु भएको छ । विश्वभरका एनआरएनएहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अधिवेशन भइसकेको छ र अक्टोबरमा हुने भनेर हल्ला चलाइएको अधिवेशन कुनै हालतमा हुँदैन् । सर्वोच्च अदालत र सरकारले यसलाई आफैं रोक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बढी चासो
एनआरएनएलाई राजनीतिक दल र सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भनेर छ भनेर जुन हल्ला भइरहेको छ त्यसमा पूर्णत सत्यता छैन् । संस्थाभित्र समस्या अभियन्ताहरुकै कारण आइरहेको छ । एनआरएनएमा लागेको अभियन्ताहरु आफैं नेता वा मन्त्रीहरुको घरदैलो गर्ने, यस र उसो गरिदिनुहोस भन्ने, उहाँहरूलाई एक्टिभ बनाउने काम गरिरहनुभएको छ । त्यो वास्तवमा गलत छ । आफैं घरदैलो गर्ने अनि हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन । यतिबेलाको अवस्थामा मन्त्री वा नेताहरुलाई भन्दापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एनआरएनएबारे चासो भएजस्तो देखिन्छ । उहाँले बढी नै इन्ट्रेष्ट देखाउनु भएको छ । यो आश्चर्यको विषय हो । यसमा केही स्वार्थ र राजनीतिक विचारले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ ।
अदालत नै अन्तिम
एनआरएनएको सवालमा सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम अस्त्र हो । किनकी संस्थाबारे टिकाटिप्णी र मुद्दा मामिला चलिरहेको छ । यि सबै कुराको छिनोफानो अदालतले गर्ने हो । अदालतभन्दा माथि कोहीपनि छैन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको कमिटीले गराएको अधिवेशनभन्दा माथि अर्को हुँदैन । वैधानिक नै यही हो ।
एकता महाधिवेशनअघि केही साथीहरुले मुद्दा हाल्नु भएको थियो । रोक्नुहोस भन्नुभएको थियो । तर त्यसलाई अदालतले चासो दिएन । अधिवेशन रोकेन । अधिवेशन सकिएर नयाँ समिति बनेपछि काम गर्न नदिनुहोस भनेर फेरि मुद्दा हाल्नु भएको छ । त्यसले पनि रोकेको छैन् । भनेपछि एकता महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व नै आधिकारिक रहेछ भनेर बुझ्नुपर्यो नि । केही मुद्दाहरू विचाराधीन भएको हुनाले, ती मुद्दाहरू त चलिराकै छन् । मुद्दा लम्बइरहेको र हेर्न नमिल्नेमा परिररहेको छ । त्यसैले पनि एकता महाधिवेशनबाट आएको समिति नै आधिकारिक हो । सर्वोच्चबाट केही फरक आदेश आएछ भने सोही अनुसार अघि बढौंला । अर्को आदेश नहुने बेलासम्म आधिकारिक भनेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति नै हो । यसमा दुविधा छैन । म सबैलाई अनुरोध गर्छु अब को आधिकारिक यो अनाधिकारीक भनेर लड्नपर्ने छैन् ।
संस्थागत सुधारमा जोड
अहिले मुद्दा मामिला जे भएपनि संस्थागत सुधार र संस्थागत पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने हो । मुद्दा मामिला गरेर संस्थाको कोषमा रहेको पैसा खर्च गरिएको भन्ने चर्चा छ । त्यसैले अब एनआरएनएको व्यवस्थापन मुख्य विषय हो । बैंक खाता हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । कुरा गरिरहेका छौं । हामीले आफ्नो प्रक्रिया गरिरहेका छौं । केही समयमा सर्वोच्चको आदेश पनि आउँछ अनि सरकारसँग पनि कुरा हुन्छ । अहिले चाहीं वेट एण्ड सीको अवस्थामा बस्नुपर्नेछ ।
यहाँ सर्वोच्चको आदेशको समेत अव्यख्या गरिएको छ । यस्तो समाजमा टाउको दुखाउन धेरै पर्दैन । हामीले आफ्नो काम गरौं, सहयोग गरौं, सामाजिक काम गरौं । नेपाली, नेपालीलाई सहयोग गरौं । लगानी भित्र्याउने काममा लागौं । राम्रो काममा सबैले दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गरौं । त्यसैले यस्तो संवेदनशिल अवस्थामा एनसीसीहरुले सन्तुलनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन् । संस्था विभाजन गराउने क्रियाकलापमा कोहीपनि सक्रिया हुनुहुँदैन् । यतिबेला एउटै देशमा तीनचार वटा समिति बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो राम्रो संकेत होइन् । यसमा चाहिँ हामी सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । पहिलो त अब सर्वोच्चबाट आउने आदेशलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित भएर गरिएको अधिवेशनप्रति शंका गर्नु पर्दैन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले उता गएर उफ्रिएर मात्रै हुँदैन् । सरकारभित्र मत बाझिन भएन । सरकारमा छलफल हुनुपर्यो नि । मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्नुपर्यो नि । होइन भने सर्वोच्चको आदेश मान्न पर्दैन भनेर सरकारले निर्णय गरोस । सरकारले मिलाएर एनआरएनए मिल्दैन्, हामी आफैंले मिलाउने हो । हामी आफैं बसेर आफै मिल्नपर्छ ।
यहाँ पैसावालाको इगो छ । हामी सामाजिक काम गर्नेहरुको मात्र इगो होइन् । यसमा संस्थापक र पूर्वअध्यक्षहरु सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ । उहाँहरुले आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । एमाले अध्यक्षले कसैलाई टेको दिएर संस्था फुटाउने प्रयास गर्नुहुँदैन् । महेश श्रेष्ठजी सबैभन्दा बढी संवाद र समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुहुन्छ । हामी सबै एकताबद्ध एनआरएनएको पक्षमा छौं । कसैको टेकोको भरमा र अदालतको आदेशलाई अपब्याख्या गरेर समाजलाई भ्रम छर्ने काम चाहीं बन्द हुनुपर्छ । –एनआरएनए एकता महाधिवेशनबाट सचिव पदमा निर्वाचित सापकोटासँग नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)

थप समाचारहरु

स्थानीय भन्छन् : ज्यान त बच्यो, हेर्दा हेर्दै घरबारविहीन भयौँ पहिरोको जोखिममा धादिङको रिगाउँ, विद्यालय बन्द झोलुङ्गे पुलको जिल्लामा पनि ‘फड्के’को बाध्यता पोखराबाट ‘स्कुल ड्रेस’मा एकैदिन हराए ३ बालिका बाढीले झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा किसानलाई समस्या मेलम्ची खानेपानी मुहान जाने सडक बाढीले अवरुद्ध