स्वास्थ्य सेवा सुधारको नयाँ युगमा नेपाल : विशेषज्ञ सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँग विशेष कुराकानी गर्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले नीति, सेवा, संरचना र जनशक्तिको व्यापक सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रालयले नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्दै आएको छ । हालसम्म ३०–३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरू तयार भइसकेका छन् भने आवश्यकताअनुसार १५ भन्दा बढी कानुनी संशोधन प्रस्तावहरू तयार पारिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेका विशेषज्ञ सेवा अब सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । जलन, मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल तोकिएको छ । फलोअप वा शंका मात्रैका आधारमा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन बजेटबाट समेत सेवा विस्तार गरिएको छ ।
१२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै
स्वास्थ्यकर्मीको न्यून दरबन्दी समाधान गर्न पाँच वर्षमा १२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थप्ने निर्णय भएको छ । पहिलो चरणमा २१ सय दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । ‘एक स्वास्थ्यकर्मीले चार जनाको काम गर्नु परेको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसमेत संकटमा परेको छ ।’
अस्पताल सुधार र सेवा विस्तार
सरकारी अस्पतालमा भीड नियन्त्रणका लागि दुई सिफ्टमा बिरामी जाँच, अनलाइन टिकट, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीलगायतका उपायहरू अपनाइएको छ । केही संघीय अस्पतालहरूमा एमआरआई, न्यून्याटल स्क्रिनिङ, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङजस्ता सेवा थपिएका छन् ।
नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभियान
नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेका नसर्ने रोगको सचेतना तथा स्क्रिनिङलाई प्रभावकारी बनाउन फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ’ महिना भनेर तोकिएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको छ । ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप दिइसकिएको छ र यो वर्षदेखि नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा ः सुधारको दिशामा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती भए पनि सुधारको प्रक्रिया तीव्र छ । बीमा सेवामा ८०–९० प्रतिशत बीमितले सेवा लिने गरेका कारण बीमा कोषमा दबाब बढेको छ । तर यस आर्थिक वर्षमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्न २०० मेडिकल अफिसर करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबाट आठवटा कडा रोगको उपचारका लागि पूर्वनिर्धारित एक लाखका साथै थप दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि साढे आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरणको अभाव
बुढाथोकीका अनुसार अस्पतालमा नयाँ प्रविधि र उपकरण ल्याउन नसक्नु ठूलो समस्या हो । अहिले पनि उपकरण टालटुल गरेर चलाउनु परेको अवस्था छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्नेमा हाल ५ प्रतिशतमै सीमित छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारको विकल्पहरू खोजिँदै
बीमा कोष सुदृढ गर्न तम्बाकु, रक्सी, फास्टफुड, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्जजस्ता वस्तुमा लाग्ने करबाट रकम संकलन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ बनाउन बीमा नै प्रमुख माध्यम हो । सरकारी अस्पतालमा सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या विस्तार, बीमा प्रणाली सुदृढीकरण र रोगको पूर्वनिदान तथा रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । सेवा, संरचना र प्रणालीको समायोजन हुँदै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै ः
सबैभन्दा पहिले संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारले मापदण्ड नीति निर्देशिका बनाउने त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने, त्यस कुरामा ३०÷३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरु बन्ने काम सम्पन्न भए । ऐनहरु कार्यन्वयन गर्दै जाँदा जहाँ अप्ठ्यारो भयो त्यस्ता विषयहरुको संशोधन गर्न लगभग १५ वटा संशोधनका प्रस्तावहरु तयार भएका छन् । साथै विशेषज्ञ सेवाका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने वा ठूला सहर नै पुग्नुपर्ने जून बाध्यता थियो त्यसलाई संघीयताको मर्म अनुसार हरेक प्रदेशसम्म पु¥यायौं भनेर मन्त्री प्रदिप पौडलज्यूले प्राथमिकतामा राख्नुभयो र मन्त्रालयले त्यही अनुसार कार्यान्वयन ग¥यो ।
जस्तैः जलनसम्बन्धि, मुटु रोग सम्बन्धि, क्यान्सर सम्बन्धि र मृगौला रोगसम्बन्धी हरेक प्रदेशमा केन्द्रहरु तोकिएका छन् । ठूलै सर्जरी गर्न, थप विशेषज्ञ सेवाका लागि मात्रै काठमाडौं आउनुपर्ने भएको छ । साथै, शंका कै भरमा वा फलोअपका लागि काठमाडौंसम्म आउने कुरालाई न्यूनीकरण गर्न सातै वटा प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले ती अस्पतालहरुलाई पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत ३०÷३५ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरुको दर्बन्दी ज्यादै न्यून हुँदा संविधान र नियम कानुनमा नयाँ नयाँ प्रावधानहरु राखिसकेपछि त्यो पुरा गर्न ज्यादै गाह्रो थियो । यसको सुधारका लागि काम भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हरेक वर्ष २० प्रतिशत गरेर पाँच वर्षमा १२ हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने गरि सहमति प्राप्त भइसक्यो ।
पहिलो चरणमा लगभग २१ सय जति दर्बन्दी थप्नेगरी अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको पर्खाइमा छाँै । सरकारी अस्पतालहरुमा सिनियर डाक्टहरुको उपचार सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वासकै कारण भीडभाड हुने गर्छ । त्यो भीडलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न तरिकाहरु अपनाइएको छ । त्यसका लागि जस्तै–दुई सिफ्टमा विरामी जाँच्ने, अनलाइन टिकट र भुक्तानीको व्यवस्था र एकभन्दा बढी काउन्टरबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था गरेर बिरामीलाई सहज बनाउने काम भएको छ ।
केही संघीय अस्पतालमा गएको एक वर्षमा थुप्रै नयाँ सेवाहरु थपिएका छन् । पछिल्लो समय एक दशकमा ७१ प्रतिशत जति मृत्युको कारक मानिने नसर्ने रोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने काम भएको छ । हरेक फागुन महिनालाई हामीले नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने महिना भनेर तोकेका छौं । सोहि अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भयावह अवस्थामा थियो त्यसलाई रोकथाम गर्न हामीले देशभरी क्याम्पेनिङको रुपमा लगभग ९५ प्रतिशत बढी किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइसकेका छौं ।
चालु अर्थिक वर्षदेखि निशुल्क, प्रत्येक महिना चल्ने खोप कार्यक्रममा नै समावेश गरेर त्यही अनुसार लगाउँदै छौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी परिक्षणका लागि देश बाहिर जानु नपर्ने स्थिति बनिसकेको छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशालालाई त्यही अनुसारको बजेट, जनशक्ति, उपकरणहरु खरिद गरेर सेवा विस्तार गर्न र स्याम्पल (नमुना) विदेश पठाउन नपरोस् भन्ने किसिमले तयारी गरिएको छ ।
अहिले एकजना स्वाथ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नु परेको अवस्था छ त्यसकारण हामीले १२ हजार पाँच सय स्वाथ्यकर्मी थप्ने सहमति ल्याएका छौं । यो ठूलो एचिभमेन्ट हो, र त्यही अनुसार अब त्यो कार्यान्वयनका लागि लागेका छौं ।
यद्यपी, न्यून बजेटका कारण हामीले अस्पतालमा आवश्यक पर्ने नयाँ नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन सकेका छैनौं । राम्रो स्वाथ्यका सेवाका लागि देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिन्छ । तर कोभिडको समयमा ७ प्रतिशत बाहेक ५ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट छुट्याइँदैन् ।
सिमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि, हामी त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गरौं र अधिकतम भन्नाले रिजल्ट दिन सकौँ भनेर लागिरहेका छौं । तर त्यति भन्दा भन्दै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारहरू ज्यादै पुराना छन्, जिर्ण छन् । जनशक्ति दोस्रो कारण भईहाल्यो, समय क्रमसँगै नयाँ नयाँ विज्ञहरु आउछन्, नयाँ रोगहरु पनि आएका छन्, नयाँ सेवा पनि हुनुपर्ने त्यो हिसाबले दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेका छैनौ ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म यसको आफ्नै ओएनएम बन्न नसक्नु र त्यस बेलाका नेतृत्वहरुले पनि अलिकति बढि जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा अहिले स्वास्थ्य बीमाको कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ । तर स्वास्थ्य बीमालाई सबैले चासो लिनु भनेको अर्थ यसको महत्व बुझ्नु हो ।
त्यो महत्वलाई बुझेर अहिले नयाँ कार्यकारी समिति पनि आएको छ । यो भन्दा अगाडि विज्ञहरुको समिति बनायौं । जसले सेवा प्रदायक सेवाग्राही, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार कसले के के गर्ने भन्ने कुरा राम्रो तरिकाले बुझाएर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले हरेक स्थानिय तह प्रथम सेवा विन्दु कायम गर्ने गरि काम भएको छ र धेरैमा भईसकेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरुलाई अहिले आठवटा कडा रोगका लागि थप उपचारका सुविधा दिने गरिएको छ । एक लाखसम्मको उपचारमा सहुलियत त पहिले देखिन थियो । अब चाहिँ थप एक लाख दिएर दुई लाख पुर्याउने, विपन्नको एक लाखलगायतका नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । र अझ मुटुरोगको बिरामीले त लगभग भन्नाले साढे आठ लाख नै भनेर पाउने गर्छन् । प्रत्यारोपणका लागि भनेर सरकारले अभिभावकत्व लिनेगरी कामहरु भइरहेका छन् ।
सामान्यतया संसारको जुनसुकै बीमामा पनि टोटल बीमितमध्ये २० प्रतिशतले मात्र सेवा लिन्छ । बाँकी ८० प्रतिशतले तिरेको प्रिमियमले बीमा सेवा लिन सकिन्छ । तर हामी कहाँ बिमितमध्ये ८०–९० प्रतिशतले चाहिँ बीमाको सेवा लिने भयो । ३,५०० रुपैयाँले १ लाखको सेवा दिँदाखेरि त बीमाको कोष त पुग्दैन । र सरकार पनि त्यति धेरै सम्पन्नशाली पनि छैन । जति भने त्यति दिन सक्ने भएको छैन् । तर बाहिर नकरात्मक समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसमा सत्यता छैन् ।
वास्तवमा स्वस्थ व्यक्तिले बीमा गर्दैन, त्यसपछि, बीरामीले मात्र बीमा गर्दाखेरि बीमाको चाहिँ जुन भुक्तानी हो, त्यो धेरै भयो । त्यसले गर्दा समस्या भएको हो, तर अहिलेको वार्षिक बजेटमा कमसेकम अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा चाहिँ बीमाको दाबी भुक्तानी फेरफार गरिनेछ भनेर बोल्नुभएको छ । त्यो भनेपछि, यस वर्ष त्यसलाई फेरफार गर्नको लागि लगभग भन्नाले २०० जना मेडिकल अफिसर पनि करार सेवामा लिएर अहिले त्यो दाबी भुक्तानीलाई प्रमाणीकरण गरिरहेका छौँ । सम्भवतः यो वर्षमा त्यो सबै फेरफार हुन्छ र वर्षमा लगभग अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ २४ अर्ब जति चाहिँ चाहिन्छ । त्यो २४ अर्ब सरकारले कति दिने हो ? प्रिमियमबाट कति उठ्ने हो र बाँकी अन्य कोष के त भनेर पनि हामीले मन्त्रालयमार्फत माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न संचार माध्यममार्फत बोलिरहनुभएको छ । किनभने, टोबाकोको ट्याक्सबाट पैसा लिने हो कि वा रक्सीको ट्याक्सबाट लिने हो कि, वा फास्टफुड, जङ्क फुडमा लागेको ट्याक्सबाट लिने हो कि वा अन्य माध्यमबाट मिलाउने हो कि भनेर पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।
त्यसकारणले, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निशुल्क चाहिँ स्थानीय तहले, नेपाल सरकारले निशुल्क नै गर्छ। त्योभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्य उपचार भनेको आम नेपाली नागरिकको लागि बिमा नै हो। त्यसकारणले, बीमालाई अझ चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तर र पारदर्शी बनाउन सक्यौँ, रियल टाइम डाटामा चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सक्यौँ र एक हप्ताभित्रमै भुक्तानी उसको सरकारी खातामा वा उसको चाहिँ जुन आफ्नो अस्पतालको खातामा जाने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, यो सबै नेपालीको लागि, सेवा प्रदायकको लागि पनि, सेवाग्राहीको लागि पनि र नेपाल सरकारको लागि पनि सफलताको सूचक हुन्छ। किनभने, हामीले समयक्रमसँगै जुन रोगहरू अब नेपालमा देखिँदैनन्, जुन मेडिसिनहरू नेपालमा प्रयोग हुँदैनन्, ती चिजहरूलाई हटाएर अहिले नेपालमा देखिरहेका नयाँ–नयाँ रोगहरू, त्यसपछि नेपालमा भइरहेका नयाँ–नयाँ सर्जरीहरू, तिनीहरूलाई समावेश गर्नलाई नै त्यो संशोधन गर्न लागेको हो।’

थप समाचारहरु

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग डेङ्गीको सङ्क्रमणबाट चितवनमा थप एक जनाको मृत्यु मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठक आज बस्दै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालद्वारा बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार