रातो कागज

काठमाडौँ, २८ साउनः गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थान्तरणको विषय अघि बढेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमति÷अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उनको निवेदन पनि छ”, उनले भने, “सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरता पूर्वक लिएको छु । म सकरात्मक छु ।
गृहमन्त्रीले लामिछाने कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित नभएको बताए । “जेलहरू साघुँरा छन्, सानै भएपनि उनलाई अलगै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेलाबेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु, गृहमन्त्री लेखकले भने “कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन । लामिछानेलाई साँघुरो भएपनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको उहाँले जानकारी दिए ।
वहाँ एक्लै कोठामा बस्नुभएको छ”, लेखकले भने, “भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सिमितताका कारण चाहे जति सुधारका काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, कैदीबन्दीको समस्या, सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परार्मश दिने र खुल्ला कारागार सम्बन्धी अवधारणामा जानेलगायत विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ”, उनले भने, बिगत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत दुई हजार ७५ जनाभन्दा बढी कैदी छुटेका छन् ।
त्यस्तै कैलाली कारागार छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गरिने बताउँदै कारागारमा हतियार प्रवेशको विषय गलत भएको स्पष्ट पारे ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया